तर 'वंदे भारत मिशन' ची फुशारकी कशासाठी?

'वंदे भारत मिशन' च्या गोंडस नावाखाली केंद्र सरकार सामान्यांकडून मोठी वसुलीच करत असल्याचा आरोप देवानंद पवार यांनी केला असून जनतेने पीएम केअर फंडाला दिलेला पैसा कोणत्या कामासाठी वापरल्या जात आहे असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : केंद्र सरकारने बाहेर देशात कोरोना संकटामुळे अडकून पडलेल्या भारतीय नागरिकांना 'वंदे भारत मिशन' अंतर्गत मोठा गाजावाजा करून देशात आणले. मात्र यामध्ये तिकिटापासून राहण्या खाण्याचाही खर्च संबंधितांकडूनच तिप्पट-चौप्पट दराने वसूल केल्या जात आहे, तर मग केंद्र सरकार वंदे भारत मिशनची फुशारकी कशासाठी मारत आहे असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (विदर्भ विभाग) देवानंद पवार यांनी केला आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकडूनही ही पठाणी वसुली सुरु आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद तालुक्यातील बरेच विद्यार्थी किर्गिझस्तान (रशिया) येथे वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे. हे विद्यार्थी सामान्य कुटुंबातील आहेत. आर्थिक जुळवाजुळव करून त्यांच्या पालकांनी त्यांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठविलेले आहे. काही दिवसापूर्वी केंद्र सरकारच्या वंदे भारत मिशन अंतर्गत त्यांना भारतात परत आणण्यात आले. विमानाचे तिकीट त्यांना स्वत:च काढले, तेही दुप्पट तिप्पट दराने. काही विद्यार्थ्यांना तर विमान तिकिटासाठी तब्बल त्रेचाळीस हजार रुपयाचे मोजावे लागेल. पुढे नागपूर ते यवतमाळ पर्यंतच्या प्रवासाकरिता प्रतिव्यक्ती ३५०० रुपयांचे भाडे शिवशाही बसने वसूल केले.

यवतमाळला आल्यानंतर त्यांना एलआयसी चौकातील हॉटेल पलाश येथे क्वारंटाईन करण्यात आले, मात्र याचाही संपूर्ण खर्च त्या विद्यार्थ्यांनाच करावा लागत आहे. एरवी या हॉटेलचे एका दिवसाचे रूमभाडे हजार ते बाराशे रुपयांपर्यंत असते, आता मात्र या विद्यार्थ्यांना तीन हजार रुपये प्रति दिवस भाडे द्यावे लागत आहे. तसेच चहा, जेवण व पिण्याच्या पाण्यासाठीही तिप्पट पैसे मोजावे लागत आहे. यावरून 'वंदे भारत मिशन' च्या गोंडस नावाखाली केंद्र सरकार सामान्यांकडून मोठी वसुलीच करत असल्याचा आरोप देवानंद पवार यांनी केला असून जनतेने पीएम केअर फंडाला दिलेला पैसा कोणत्या कामासाठी वापरल्या जात आहे असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

परदेशात जाणारा प्रत्येक व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतो. त्यातही विद्यार्थ्यांकडून होत असलेली ही लूटमार अतिशय घृणास्पद आहे. बिकट परिस्थितीतही केंद्र सरकारची कमिशनखोरी सुरू आहे. परदेशातून येणाऱ्यांना सक्तीने हॉटेलमध्येच क्वारंटाईन केल्या जात आहे. सरकारने त्यासाठी कोणतीही वेगळी व्यवस्था केलेली नाही. जर सगळं खर्च संबंधितांकडूनच वसूल केल्या जात असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'वंदे भारत मिशन' चा गवगवा नेमका कोणत्या आधारावर करत आहेत. सध्या कोरोनाची परिस्थिती जगात जवळपास सारखीच आहे. त्यामुळे परदेशातून भारतीय नागरिकांना येथे आणून त्यांना आणखी आर्थिक संकटात लोटणे निषेधार्ह आहे. केंद्र शासनाने निदान विद्यार्थी व सामान्य परिस्थितीतील लोकांसाठी तरी मोफत व्यवस्था करावी, अशी मागणी देवानंद पवार यांनी केली आहे.