वेतन करारातील शिल्लक रक्कम वाटपासाठी साकडे

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता सातवा वेतन आयोग लागू झाला असल्याने त्यातील वार्षिक वेतनवाढीचा दर तीन टक्के व घरभाडे भत्त्याचा दर ८, १६, २४ टक्के लागू केल्यास संघटनेने यापूर्वी सादर केलेल्या प्रस्तावात बदल होईल. त्यामुळे वेतनवाढ प्रस्तावावर संघटना तडजोडीस तयार आहे, असे प्रशासनाला कळविण्यात आले. तरीही तडजोडीविषयी कुठलीही भूमिका घेतली जात नाही.

ठळक मुद्देएसटी कर्मचारी : एक हजार १०० कोटी शिलकीचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने वेतन करारासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील शिल्लक रकमेचे वाटप एसटी कर्मचाऱ्यांना करा, असे साकडे मुख्यमंत्र्यांना घालण्यात आले आहे. चार हजार ८४९ कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. यातील एक हजार १०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शिल्लक राहात असल्याचा दावा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने केला आहे.
तत्कालिन परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांनी १ जून २०१८ रोजी सन २०१६-२०२० या कालावधीच्या वेतन करारासाठी चार हजार ८४९ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. या रकमेचे वाटप करताना ज्या सूत्रानुसार वेतनवाढ लागू करण्यात आली त्यानुसार एक हजार १०० कोटींहून अधिक रक्कम शिल्लक राहते. या रकमेचे वाटप होत नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजीचा सूर होता.
ही परिस्थिती पाहता परिवहनमंत्र्यांनी श्रमिक संघटना आणि एसटी प्रशासनासोबत बैठक घेतली. वेतनवाढीपोटी जाहीर केलेल्या चार हजार ८४९ कोटींमध्येच मान्यताप्राप्त संघटनेने आपल्या सूत्रानुसार प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा, तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्यातील वार्षिक वेतनवाढीचा दर आणि घरभाडे भत्त्याचा दर एसटी कर्मचाºयांनाही लागू केला जाईल, असा निर्णय या बैठकीत दिला होता. बैठकीत ठरल्यानुसार संघटनेने १५ जून २०१८ रोजी वेतनवाढीचा सुधारित प्रस्ताव प्रशासनाला सादर केला. या प्रस्तावावर चर्चा न करता पूर्वीच्या सूत्रानुसार जाहीर केलेली वेतनवाढ कामगारांना माहे जून देय जुलै २०१८ च्या वेतनापासून लागू केली.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता सातवा वेतन आयोग लागू झाला असल्याने त्यातील वार्षिक वेतनवाढीचा दर तीन टक्के व घरभाडे भत्त्याचा दर ८, १६, २४ टक्के लागू केल्यास संघटनेने यापूर्वी सादर केलेल्या प्रस्तावात बदल होईल. त्यामुळे वेतनवाढ प्रस्तावावर संघटना तडजोडीस तयार आहे, असे प्रशासनाला कळविण्यात आले. तरीही तडजोडीविषयी कुठलीही भूमिका घेतली जात नाही.
वार्षिक वेतनवाढीचा दर तीन टक्के, घरभाडे भत्त्याचा दर ८, १६, २४ टक्के लागू केल्यानंतरही चार हजार ८४९ कोटींमधील सुमारे एक हजार ते एक हजार १०० कोटी इतकी रक्कम शिल्लक राहते. या रकमेचे कर्मचाºयांना वाटप व्हावे, ही आग्रही भूमिका आहे. म्हणूनच संघटनेने वेतन करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करावी, सकारात्मक निर्णय होण्याच्या दृष्टीने सहकार्य करावे, असे कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही चर्चा नाही
वेतनवाढीचे प्रकरण मुंबई औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित आहे. वेतनवाढीसंबंधात एसटी प्रशासनाने मान्यताप्राप्त संघटनेसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. यानंतरही एसटी प्रशासन संघटनेशी चर्चा करण्यास तयार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.