‘इन्टेलिजन्स’च्या धर्तीवर पोलिसांना १३ महिन्यांचा पगार द्या

पोलीस दलाला ‘इन्टेलिजन्स’च्या धर्तीवर एक महिन्याचा अतिरिक्त पगार अर्थात १३ महिन्यांचा पगार द्या, ही मागणी पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देगृहमंत्रालयाला साकडेकिमान साप्ताहिक सुटीही नियमित मिळत नसल्याची खंत

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सरकारने शासकीय कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने तमाम अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असताना पोलीस दलातून मात्र ‘आम्हाला किमान साप्ताहिक सुटीही नियमित मिळत नाही हो’ अशी खंत व्यक्त केली जात आहे. त्यावर पर्याय म्हणून ‘इन्टेलिजन्स’च्या धर्तीवर एक महिन्याचा अतिरिक्त पगार अर्थात १३ महिन्यांचा पगार द्या, ही मागणी पुढे आली आहे.
अत्यावश्यक सेवा म्हणून पोलीस दलाला पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही संघटना नसलेल्या पोलिसांनी खासगीत आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. पोलिसांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांच्या व्यथा व मागण्या गृहमंत्रालयापर्यंत पोहोचविल्या जात आहेत.
सुट्या कमी मिळत असल्याने केंद्र शासन ‘इन्टेलिजन्स ब्युरो’च्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १३ महिन्यांचा पगार देते. हाच पॅटर्न अलिकडेच केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) जवानांनाही लागू करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही अतिरिक्त कामाचा मोबदला म्हणून वर्षाला १२ ऐवजी १३ महिन्यांचा पगार देण्याची मागणी पुढे आली आहे.

कमी मनुष्यबळ व सततचा बंदोबस्त
पोलीस नियमित १२ ते १४ तास काम करतात. अन्य कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत प्रत्येक आठवड्याला ते एक दिवस जास्त काम करतात. त्यांना आठवडी सुटी लागू असली तरी कमी मनुष्यबळ व सततचा बंदोबस्त यामुळे ही सुटी नियमित मिळेलच याची हमी नसते. शाळा-महाविद्यालयांनाही पाच दिवस आठवडा लागू नसला तरी त्यांना उन्हाळ्यात दोन महिने आणि दिवाळीत २१ दिवस सुट्या मिळतात. केवळ पोलिसांचाच या सुट्यांना अपवाद आहे.

सव्वालाख पोलिसांवर राज्याचा कारभार
महाराष्ट्रात एक लाख लोकसंख्येमागे १८६ पोलीस उपलब्ध होतात. आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार प्रत्यक्षात ३०० पोलिसांची आवश्यकता आहे. राज्यात पोलिसांच्या दोन लाख २० हजार जागा मंजूर असल्या तरी त्यापैकी केवळ एक लाख ९८ हजार पोलीस तैनात आहे. त्यातील ३० टक्के अर्थात सुमारे ६० हजार पोलीस ‘फायटींग फोर्स’मध्ये नाहीत. त्यांच्याकडे स्कॉटींग, वायलेस ड्युटी, गार्ड, बंगले व व्हीआयपी सुरक्षा यासारखी ‘साईड’ची जबाबदारी आहे. पोलीस शिपाई ते उपअधीक्षक या श्रेणीतील २२ हजार जागाही रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष ‘पोलिसींग ड्युटी’ला अवघे एक लाख ३० हजार पोलीस उपलब्ध होतात. त्यांच्या भरोश्यावर संपूर्ण महाराष्ट्राची सुरक्षा सांभाळली जात आहे.