बँक नोकरभरतीत समांतर आरक्षण

जिल्हा बँक नोकरभरतीत समांतर आरक्षण लागू नसल्याच्या मुद्यावर पुसद विभागातील दिव्यांग व अन्य एकाने नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुरुवातीला या मुद्यावर अंतरिम स्थगनादेश दिला गेला. मात्र शासनाचे उत्तर सादर झाल्यानंतर याच नव्हे तर यापूर्वीच्या नोकरभरतीतही बँकेत समांतर आरक्षण लागू केले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय : जिल्हा बँकेचे अपिल फेटाळले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या लिपिक व शिपाई पदाच्या नोकरभरतीत समांतर आरक्षण लागू होण्याची चिन्हे आहे. कारण या संबंधी नागपूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगनादेशावरील बँकेचे अपिल २३ सप्टेंबर रोजी फेटाळून लावले. सोबतच हे प्रकरण निर्णयासाठी नागपूर उच्च न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले.
जिल्हा बँक नोकरभरतीत समांतर आरक्षण लागू नसल्याच्या मुद्यावर पुसद विभागातील दिव्यांग व अन्य एकाने नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुरुवातीला या मुद्यावर अंतरिम स्थगनादेश दिला गेला. मात्र शासनाचे उत्तर सादर झाल्यानंतर याच नव्हे तर यापूर्वीच्या नोकरभरतीतही बँकेत समांतर आरक्षण लागू केले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने अंतरिम स्थगनादेश कायम केला. नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवा, मात्र नियुक्ती आदेश देऊ नका असे बँकेला बजावण्यात आले होते. अंतरिम स्थगनादेश कायम करण्याच्या नागपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. तेथे सुनावणी झाली असता समांतर आरक्षणाचा मुद्दा योग्य असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेचे अपिल फेटाळून लावत या प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा खाली उच्च न्यायालयाकडे पाठविले आहे. तेथे आता जिल्हा बँक नोकरभरतीत समांतर आरक्षण (महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक आदी) लागू करण्याबाबत निर्णय होण्याची प्रतीक्षा आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेची ही नोकरभरतीच आता वांद्यात सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा व नंतर आदेशानुसार समांतर आरक्षणाची अंमलबजावणी यामुळे पुढील प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. बँकेतील अशा अनेक मुद्यावरचा कारभार लगतच्या भविष्यात चव्हाट्यावर आणण्याची तयारी बँकेतीलच काही घटकांकडून केली जात आहे.

अपिलाचा खर्च कुणाच्या खिशातून ?
नागपूर उच्च न्यायालयाने समांतर आरक्षणाच्या मुद्यावर अंतरिम स्थगनादेश कायम केल्यानंतर त्या विरोधात बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वास्तविक या अपिलाची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील या कोर्ट खर्चाचा भार कुणावर असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. कारण या अपिल व त्याच्या खर्चासाठी बँकेने रितसर ठराव, पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही. सध्या हा खर्च बँकेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्याने स्वत:च्या खिशातून केल्याचे सांगितले जाते. यावरून त्यांचा अपिलामागील ‘पर्सनल इन्टरेस्ट’ लक्षात येतो. मात्र हा खर्च लगतच्या भविष्यात ठराव घेऊन बँकेच्या तिजोरीतून वसूल केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आतापासूनच या खर्चाला संचालकांमधून विरोध होऊ लागला आहे.