पोषण आहार मिळूनही माता-बालके कुपोषित

अंगणवाडीमार्फत तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके, स्तनदा माता, गर्भवतींंना गरम व ताजा आहार दिला जातो. परंतु कोरोनामुळे हा आहार देणे शक्य नाही. म्हणून घरपोच टीएचआर फूड दिले जात असल्याचे ना. ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले. त्यावर पोषण आहार खरोखरच सकस असेल तर माता व बालकांच्या मृत्यूचा दर वाढला कसा असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

ठळक मुद्देमृत्यू दर वाढला : बालविकास मंत्र्यांनी ‘वास्तव’ स्वीकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात गेल्या कित्येक वर्षांपासून बालके, गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना पोषण आहार दिला जातो. या आहारावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. परंतु त्यानंतरही महिला व बालके कुपोषित कशी असा रोखठोक सवाल राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांना मंगळवारी येथे पत्रपरिषदेत विचारला गेला. त्यावर त्यांनी ही बाब मान्य करीत वास्तव स्वीकारले.
ना. यशोमती ठाकूर मंगळवारी यवतमाळच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यांनी दुपारी कोरोना उपाययोजना व विविध विषयांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी प्रशासनाच्या कामकाजाचे कौतुक केले. सायंकाळी त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधला.
अंगणवाडीमार्फत तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके, स्तनदा माता, गर्भवतींंना गरम व ताजा आहार दिला जातो. परंतु कोरोनामुळे हा आहार देणे शक्य नाही. म्हणून घरपोच टीएचआर फूड दिले जात असल्याचे ना. ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले. त्यावर पोषण आहार खरोखरच सकस असेल तर माता व बालकांच्या मृत्यूचा दर वाढला कसा असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यवतमाळ जिल्ह्यासह आदिवासी भागात व इतरही जिल्ह्यात कुपोषण वाढलेले आहे. रुग्णालयात भरती होणाºया बालके, गर्भवती महिलांच्या शरीरातील रक्ताचे प्रमाण (एचबी) अवघे तीन ते चार टक्के आहे. हा आहार नियमित मिळत असेल व तो पोषक असेल तर लाभार्थ्यांच्या शरीरातील रक्ताचे प्रमाण कमी का असा प्रश्न विचारला गेला. प्रमाण कमी असेल तर पोषण आहार नेमका जातो कुठे, लाभार्थ्यांपर्यंत तो पोहोचतो की नाही, आदी मुद्दे उपस्थित केले गेले. अखेर हे वास्तव असल्याचे ना. ठाकूर यांनी मान्य केले.
ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये केवळ रेफर सेंटर बनले आहे. गर्भवतींना सिरीअस दाखवून थेट यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठविले जाते. येथेच त्यांची प्रसूती होते. कित्येकदा ग्रामीण रुग्णालयांच्या वेळ काढू व रेफरच्या धोरणामुळे रस्त्यातच प्रसूती होण्यासारखे प्रकारही घडतात. संपूर्ण जिल्ह्याचा भार एकटे वैद्यकीय महाविद्यालय कसे पेलणार या मुद्याकडे ना. ठाकूर यांचे लक्ष वेधले गेले. जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग व तेथील यंत्रणा तसेच महिला व बालकल्याण विभागाची यंत्रणा बालके, गर्भवती महिला व स्तनदा मातांच्या आरोग्यासाठी कामच करीत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या सर्व मुद्यांवर आढावा घेऊन व्यापक उपाययोजना व फेररचना करण्याची ग्वाही ना. यशोमती ठाकूर यांनी पत्रपरिषदेत दिली. यावेळी विविध मुद्यांवर त्यांच्याशी चर्चा झाली.
विशिष्ट संस्थांचेच भवितव्य ‘उज्वल’
महिला व बालकल्याण विभागामार्फत वर्षानुवर्षे मराठवाड्यातील विशिष्ट तीन कंपन्यांना वारंवार वेगवेगळ्या नावाने हजारो कोटी रुपयांच्या पोषण आहाराचे कंत्राट दिले जात आहे. त्यातून या संस्थांचे भवितव्य ‘उज्वल’ झाले आहे. त्याचवेळी एकाच संस्थांना कंत्राट दिल्याने राज्यातील लाखो महिला बचत गटांच्या हातचा रोजगार हिरावला गेला आहे. त्यामुळे बचत गटाच्या हजारो महिला बेरोजगार झाल्या आहेत. त्यांची देयकेही महिनोगणती प्रलंबित ठेवली जात आहेत.

भाजप सरकारमध्ये काहीच काम झाले नाही
महिला व बालविकास मंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, गेली पाच वर्ष राज्यात भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार होते. या सरकारमध्ये महिला व बालकल्याण विभागातर्फे गोरगरीबांच्या विकासाचे कोणतेही ठोस काम झाले नाही. त्यामुळे आज कुपोषण वाढीची स्थिती उद्भवली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरात कुपोषणाची भीषण समस्या आहे. राज्यात नवे सरकार आरुढ झाले. मात्र लगेच कोविड-१९ ची एन्ट्री झाली. परंतु पुढील सहा महिन्यात महिला व बालकल्याण विभागात आमुलाग्र बदल पहायला मिळतील, असेही अ‍ॅड. ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.

पोषण आहाराचे पुनर्नियोजन करणार
कुपोषण व मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी व्यापक उपाययोजनांची गरज आहे. पोषण आहाराचे एकूणच पुनर्नियोजन केले जाणार आहे. कुपोषण हा केवळ महिला व बालकल्याण विभागाचा विषय नसून अन्य संबंधित सर्व विभागाचे समन्वय त्यासाठी आवश्यक असल्याचे ना. यशोमती ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले.