भूसंपादन अपिलाची शेकडो प्रकरणे एकाच वकिलाकडे

नागपूर-बोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन केले गेले. नियमानुसार त्यात जमीन मालकांना मोबदला दिला गेला. परंतु त्यावर समाधान न झाल्याने जमीन मालकांनी जादा मोबदल्यासाठी या प्रकरणातील आर्बिट्रेटर (लवाद) तथा अपर जिल्हाधिकारी सुनील महिंद्रकर यांच्याकडे अपिल दाखल केले. परंतु यातील बहुतांश अपिल हे खान्देशातील एकाच वकिलामार्फत सादर झाले आहेत.

ठळक मुद्देखान्देश कनेक्शन : कळंबमध्ये बैठक, बँकेचा कारभारही सोईने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सत्र न्यायालयांची संख्या वाढल्याने येथील वकील मंडळी नव्या कामाच्या शोधात आहेत. तर दुसरीकडे खान्देशातील एकाच वकिलाकडे भूसंपादनाच्या अपिलाची शेकडो प्रकरणे एकवटल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.
नागपूर-बोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन केले गेले. नियमानुसार त्यात जमीन मालकांना मोबदला दिला गेला. परंतु त्यावर समाधान न झाल्याने जमीन मालकांनी जादा मोबदल्यासाठी या प्रकरणातील आर्बिट्रेटर (लवाद) तथा अपर जिल्हाधिकारी सुनील महिंद्रकर यांच्याकडे अपिल दाखल केले. परंतु यातील बहुतांश अपिल हे खान्देशातील एकाच वकिलामार्फत सादर झाले आहेत. स्थानिक वकिलांकडे अवघी ९०-१०० प्रकरणे असतील. एकाच वकिलाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अपिलाची प्रकरणे मिळण्यामागील ‘रहस्य’ मात्र अद्याप कुणालाही उलगडलेले नाही.
खान्देशातील या वकिलाचा वाढीव मोबदल्याच्या अपिल प्रकरणाचा दर १५ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. या वकिलाने येथील एका कमर्शियल बँकेशी जणू टायअप केले आहे. वकील म्हणेल त्या सोईने बँकेचा कारभार चालविला जातो. जमीन मालकांच्या घरी जावून बँकेची यंत्रणा खाते उघडते, लगेच चेकबुक देते. हे चेक वकिलाला दिले जातात. वकिलाने ग्रीन सिग्नल दिल्याशिवाय बँक चेक क्लिअर करीत नाहीत. सिग्नल यायचा असेल तर आधार कार्ड, पॅन कार्ड अशा वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी करून जमीन मालकांची अप्रत्यक्ष अडवणूक केली जाते. सदर वकील विशिष्ट पद्धतीने व्यवहार करीत असल्याने त्यांचे १५ टक्क्याचे गणित आजपर्यंत रेकॉर्डवर आले नसल्याचे बोलले जाते.
मंगळवारी खान्देशातील या वकिलाच्या दलालांनी कळंब येथे मोबदल्याच्या अपिलासाठी प्रयत्नात असलेल्या जमीन मालकांची बैठक घेतली. त्यात १५ ते २० जण उपस्थित होते. लगेच कमर्शियल बँकेच्या यंत्रणेला तेथेच बोलावून या जमीन मालकांचे खातेही उघडले गेले व त्यांना चेकबुकही जारी करण्यात आले. एकाच वकिलाला जादा दर असूनही भूसंपादन मोबदल्याची शेकडो प्रकरणे मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते.

प्रकरणे शोधण्यासाठी नेमले दलाल
खान्देशातील या वकिलाने स्थानिक पातळीवर चार ते पाच दलाल सोडले आहेत. त्यातील एकाला कायद्याचा चांगला अभ्यास आहे. हे दलाल वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणासाठी जमीन मालकांना गाठतात व त्यांच्याकडून प्रकरणे मिळवितात. त्यासाठी या जमीन मालकांना तुम्हाला ‘दोनचे गुणांक मिळवून देतो’ असे दाव्याने सांगितले जाते. वास्तविक वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणात दोनचा गुणांक हा जमीन मालकाचा शासनाच्या आदेशानुसार हक्कच आहे. ही प्रकरणे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केली जातात. तेथे सुनावणीनंतर निर्णय दिला जातो. एकाच वेळी अनेक प्रकरणे कशी मंजूर केली जातील या दृष्टीने वकिलाचा प्रयत्न असतो.

महामार्ग भूसंपादन वाढीव मोबदल्याची दीड हजार प्रकरणे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दररोज दोन-तीन प्रकरणे दाखल होतात. या जमिनींचा निवाडा एक गुणांकाने झाला आहे. मात्र शासनाने नगरपंचायत व क वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात दोनचा गुणांक विभागीय आयुक्तांच्या परवानगीने मंजूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार निर्णय घेतले जात आहे.
- सुनील महिंद्रकर (आर्बिट्रेटर)
अपर जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.