कंत्राटदारांनी शासन निर्णय जाळला

युती शासनाच्या काळात या सचिवांनी कंत्राटदारांच्या विरोधात वेगवेगळे शासन निर्णय काढून अडचणीत आणले होते. त्यावेळी राज्यभर तीव्र आंदोलन केले गेले. आता शासन बदलल्यावरही या सचिवांनी द्वेष कायम ठेवत शासन निर्णय काढून कंत्राटदारांना पुन्हा डिवचले आहे. हा शासन निर्णय त्वरित रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.

ठळक मुद्देबांधकाम विभाग : अडचणीत आणले जात असल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाचा कंत्राटदारांनी मंगळवारी निषेध नोंदवित येथे होळी केली.
मार्च २०१९ पासून शासनाने कंत्राटदारांची देयके दिली नाही. याही परिस्थितीत कंत्राटदार कोविड महामारीमुळे गेली सहा महिन्यांपासून शांत आहे. केवळ समस्यांचे निवेदन देवून शासनाकडे प्रश्न मांडले जात आहे. असे असताना सचिव सी.पी. जोशी यांनी ३० जुलै २०२० रोजी ते निवृत्त व्हायच्या दिवशी कंत्राटदारांच्या विरोधात जाणाऱ्या अनेक अटी टाकून नवीन शासन निर्णय काढला आहे. हा प्रकार कंत्राटदारांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्याचे जिल्हा कंत्राटदार (कल्याण) संघटनेने म्हटले आहे.
युती शासनाच्या काळात या सचिवांनी कंत्राटदारांच्या विरोधात वेगवेगळे शासन निर्णय काढून अडचणीत आणले होते. त्यावेळी राज्यभर तीव्र आंदोलन केले गेले. आता शासन बदलल्यावरही या सचिवांनी द्वेष कायम ठेवत शासन निर्णय काढून कंत्राटदारांना पुन्हा डिवचले आहे. हा शासन निर्णय त्वरित रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.
आंदोलनामध्ये संघटनेचे अध्यक्ष अरविंद वाढोणकर, सचिव अमित उत्तरवार, कोषाध्यक्ष शरद जुमळे, नानाभाऊ गाडबैले, महेश लुले, राहुल काळे, राजू चौलवार, राम घोटेकर, संतोष झेंडे, राजू पोटे, नीलेश बुर्रेवार, राजू दुधपोळे, संतोष देशमुख, प्रशांत घुले आदी सहभागी झाले होते.