‘मजीप्रा’तील ३० कर्मचाऱ्यांची शासनाविरुध्द अवमान याचिका

Yawatmal News 'Majipra' Court ‘मजीप्रा’तील ३० कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरुध्द अवमान याचिका दाखल केली आहे. मजीप्राच्या सदस्य सचिवांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्दे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊनही लाभ नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याने ‘मजीप्रा’तील ३० कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरुध्द अवमान याचिका दाखल केली आहे. मजीप्राच्या सदस्य सचिवांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशातील बहुतांश बाबींचे लाभ देण्यात आले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी ही भूमिका घेतली आहे.
शासनाकडून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. यातील काही लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळाले. परंतु २००६ ते २००९ या काळात सुधारीत दराने निवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन, वाढीव वाहतूक भत्ता, २३ वर्षांची कालबध्द पदोन्नती आदी लाभापासून कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवले. हे सर्व लाभ दिले जातील, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात देण्यात आले. प्रत्यक्षात र्पूतता झाली नाही.
नगरविकास विभागाच्या ३१ ऑगस्ट १९८१ आणि २ ऑक्टोबर १९८१ च्या शासन निर्णयात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सर्व लाभ मजीप्रा कर्मचाऱ्यांनाही देण्यात यावे, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांकडून मात्र यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचे दार ठोठावले. आदेशानंतरही पालन होत नाही. अवमान याचिकेत महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

‘मजीप्रा’ने ८० कोटी वाटले
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला २०० कोटी रुपये जानेवारी २०२० मध्ये दिले. यातील केवळ ८० कोटी रुपये कर्मचाºयांना देण्यात आले. उर्वरित रक्कम इतरत्र वापरण्यात आली. कर्मचाऱ्यांसाठी दिलेल्या पैशाचा उपयोग त्यांच्याचसाठी करावा, असे मत व्यक्त होत आहे.

कायद्याच्या चौकटीत राहूनच लाभ मागितले जात आहे. त्यालाही शासनाची नकारघंटा आहे. त्यामुळेच न्यायालयात जावे लागले.
आर.एन. विठाळकर, सरचिटणीस
‘मजीप्रा’ निवृत्त कर्मचारी संघटना