यवतमाळ शहरातील कचरा तुंबला

या कामगारांच्या वेतनातून दरमहा भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ताही कापला जातो. मात्र संस्था हा हप्ता संबंधित शासकीय यंत्रणेडके जमा करीत नाही. त्यामुळे कामगारांना आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागते. यासंदर्भात शुक्रवारी घंटागाडी, अ‍ॅपे, वाहन चालक वेलफेअर असोसिएशनच्या नेतृत्वात मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

ठळक मुद्देकामगारांचे कामबंद : तीन महिन्यांपासून वेतन अडकले, कुटुंबांवर उपासमार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील स्वच्छतेचे कामकाज करणाऱ्या कामगारांना गत तीन महिन्यांपासून वेतनच मिळाले नाही. त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. यामुणे कामगारांनी शुक्रवारपासून कामबंद आदांलनाचे हत्यार उपसले. यातून शहरात कचरा तुंबला आहे. सर्वत्र अस्वच्छतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यवतमाळ नगरपरिषदेच्या हद्दीत काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या कामाचे कंत्राट लातूर येथील संस्थेला देण्यात आले आहे. ही संस्था कामगारांचे वेतन देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा कामागारांचा आरोप आहे. कामगारांना मे महिन्यापासून संस्थेने वेतन दिले नाही. त्यामुळे १२० कामगारांचे वेतन रखडले आहे. कंत्राटदाराने आज, उद्या वेतन देतो असे सांगत आजपर्यंत वेळ ढकलत नेली. त्यामुळे आता कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
या कामगारांच्या वेतनातून दरमहा भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ताही कापला जातो. मात्र संस्था हा हप्ता संबंधित शासकीय यंत्रणेडके जमा करीत नाही. त्यामुळे कामगारांना आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागते. यासंदर्भात शुक्रवारी घंटागाडी, अ‍ॅपे, वाहन चालक वेलफेअर असोसिएशनच्या नेतृत्वात मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी कामगारांनी वेतन मिळेपर्यंत आंदोलन कायम राहणार असल्याची भूमिका स्पष्ट केली. यामुळे शहरात शुक्रवारी कचरा संकलन करणारे वाहन फिरले नाही. सर्व वाहने दिवसभर आझाद मैदानात उभी होती. कामगारांनी कंत्राटदार कंपनीच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष कमलेश गेडाम, मोहन भगत, बादल पेटकर , विजय धुळे, शैलेश खंदारे, मनोज कबाडे, मंगेश भारती, जमीर खान यांच्यासह कामगारांनी विविध मागण्याचे निवेदन मुख्याधिकाºयांना सादर केले. तत्काळ वेतन अदा करण्याची मागणी लावून धरली. हा तिढा न सुटल्याने आता शहरात कचरा तुंबणार आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या व्यथा
कामगारांनी मुख्याधिकाऱ्यांसमोर विविध समस्या कथन केल्या. भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम कपात करूनही ती शासनाकडे भरली जात नाही. यामुळे कामगारांना आर्थिक फटका सोसावा लागतो. यासाठी कंत्राटदार कंपनी जबाबदार असल्याचा आरोप कामगारांनी केला. मुख्याधिकारी सुनील बल्लाळ यांनी कामगारांच्या समस्या ऐकून त्या सोडविण्याची ग्वाही दिली. मात्र तरीही कामगारांनी कामबंद आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला. यामुळे शहरातील स्वच्छतेचा आता बोजवारा उडणार आहे.