कृषी योजनांचे बजेट दोन महिने विलंबाने 

दरवर्षी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या योजना आणि त्यांचा निधी यंदा ‘लेट’ झाला आहे.

ठळक मुद्दे वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी निधीच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोरोनाने आर्थिक वर्ष पुढे सरकले आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम कृषी क्षेत्रावर दिसत आहे. कारण दरवर्षी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या योजना आणि त्यांचा निधी यंदा ‘लेट’ झाला आहे. तब्बल दोन महिने विलंबाने हे ‘बजेट’ जिल्हास्तरावर आले असले, तरी त्यात निधीची मोठी कपात झाली आहे.
शेतकऱ्यांना विविध लाभाच्या योजना देण्यासाठी शासन दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यातच जिल्हा कृषी विभागाला वाटपाचे उद्दिष्ट देते. मात्र यंदा अर्धा जुलै संपल्यावरही असे ‘टार्गेट’च जाहीर करण्यात आलेले नाही. खरिपाची पेरणी जवळपास आटोपल्यावर आता जिल्हास्तरावर ‘उद्दिष्ट’ देण्यात आले आहे. मात्र त्यातील निधीची तरतूद मागील वर्षीच्या तुलनेत अत्यंत तोकडी आहे.
शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढविता यावे यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेला दरवर्षी मोठा प्रतिसाद लाभतो, स्वंचलित किंवा यंत्रचलित कृषी अवजारांसाठी यातून अनुदान दिले जाते. शिवाय फलोत्पादन, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, पॉली हाऊस, शेडनेट, ठिबक सिंचन आदी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र यंदा या योजनांसाठी राज्य शासनाने जिल्हा कृषी विभागाला उद्दीष्टच दिले नाही. निधी देण्याचा तर प्रश्नच नाही.
यवतमाळ जिल्हा कृषी कार्यालयाला जुलैमध्ये मिळालेल्या उद्दिष्टात केवळ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत पीक प्रात्यक्षिके, बियाणे वितरण, किड व्यवस्थापन, पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण यासाठीच वाटपाचे उद्दिष्ट आणि निधीची तरतूद आहे. यात केंद्र शासनाचा ६० तर राज्य शासनाचा ४० टक्के वाटा आहे. परंतु प्रामुख्याने शेती प्रधान असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना दरवर्षी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील अनुदानाची प्रतीक्षा असते. परंतु कोरोनामुळे निधीच्या तुटवड्याच्या कारणावरून आगामी वर्षभर प्रयोगशील शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ घेणे कठीण जाणार आहे.

असा आहे मंजूर निधी
केवळ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या उद्दिष्टात कडधान्याच्या पीक प्रात्यक्षिकासाठी ५१० शेतकऱ्यांसाठी ४५ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी मंजूर आहे. आंतरपीक प्रत्यक्षिकासाठी १ हजार शेतकऱ्यांसाठी ९० लाखांचा निधी मंजूर आहे. यात प्रतिहेक्टरी ९ हजार असा अनुदानाचा दर आहे. पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिकांसाठी २३० शेतकऱ्यांकरिता ३४ लाख ५ हजारांचा निधी तर अनुदानाचा दर प्रतिहेक्टरी १५ हजार असा आहे. प्रमाणित बियाणे उत्पादन आणि वितरणा अंतर्गत २४१० शेतकऱ्यांसाठी १०२ लाख ७ हजार २५० रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. तर पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षणाचा लाभ केवळ ६३ शेतकऱ्यांना मिळणार असून त्यासाठी प्रत्येकी १४ हजार याप्रमाणे ८ लाख ८ हजार २०० रुपये मंजूर आहे. तर प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी १४ लाख ५ हजार मिळणार आहे.

केवळ राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान व क्रॉप सॅप योजनेकरिता उद्दिष्ट आले आहे. मात्र इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी उद्दिष्ट किंवा निधी आलेला नाही.
- नवनाथ कोळपकर, जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी, यवतमाळ