बांधकाम खात्याचे १२७ कोटी गेले शासनाला परत

जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे यवतमाळ, पांढरकवडा, पुसद व विशेष प्रकल्प असे चार विभाग आहे. या चार विभागांसाठी एकूण ५४५ कोटी ३२ लाख ५२ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी ४१७ कोटी ४० लाख ८१ कोटींचा निधी खर्च झाला. त्यातून कंत्राटदारांची सादर झालेली देयके अदा करण्यात आली. उर्वरित १२७ कोटी ९१ लाखांचा निधी शासनाला परत गेला आहे.

ठळक मुद्देअभियंते बेसावध : चार दिवसपूर्वीच ‘बीडीएस’ बंद केल्याचा परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : मार्च एन्डींगला खर्चासाठी दिलेल्या निधीपैकी एकट्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे १२७ कोटी ९१ लाख ७१ हजार रुपये शासनाला परत गेले आहे. ३१ मार्च ऐवजी अचानक २७ मार्चलाच ‘बीडीएस’ बंद झाल्याचा हा परिणाम सांगितला जात आहे.
जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे यवतमाळ, पांढरकवडा, पुसद व विशेष प्रकल्प असे चार विभाग आहे. या चार विभागांसाठी एकूण ५४५ कोटी ३२ लाख ५२ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी ४१७ कोटी ४० लाख ८१ कोटींचा निधी खर्च झाला. त्यातून कंत्राटदारांची सादर झालेली देयके अदा करण्यात आली. उर्वरित १२७ कोटी ९१ लाखांचा निधी शासनाला परत गेला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक ७८ कोटी ७७ लाखांचा निधी एकट्या पुसद विभागाचा आहे. त्या खालोखाल यवतमाळ ३१ कोटी ९२ लाख, पांढरकवडा १४ कोटी १२ लाख तर विशेष प्रकल्प विभागाच्या ३ कोटी ९ लाखांच्या निधीचा समावेश आहे. या परत गेलेल्या निधीबाबत कंत्राटदारांमधून ओरड होत आहे. निधी परत जाण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे. तर बांधकाम विभाग ‘बीडीएस’ चार दिवस आधीच बंद झाल्याने १२७ कोटींचा निधी परत गेल्याचे सांगत आहे. दरवर्षी मार्चच्या अखेरीस निधी मिळतो आणि तो ३१ मार्चला सायंकाळपर्यंत खर्च करायचा असतो, त्यासाठी आवश्यक आॅनलाईन साईट ओपन ठेवली जाते. यावर्षी सुरुवातीला २५ मार्चला निधी आला. खर्चाला सहा दिवस शिल्लक आहेत असा विचार करून अभियंत्यांनी नेहमीप्रमाणे देयक मंजुरी व सादरची गती मंद ठेवली, परंतु त्यांची ही संथगती कंत्राटदारांवर बेतली.
काही अभियंत्यांचा ‘हिशेब’ जुळेना
काही अभियंत्यांनी कंत्राटदारांशी ‘हिशेबा’च्या चर्चेत अधिक वेळ घालविला. त्यामुळे कंत्राटदारांना पैसा मिळाला नाही व निधीही परत गेल्याचे सांगितले जाते. एका विभागात निधी वाटताना सापत्न वागणूक दिली गेल्याची ओरड आहे. एकतर आधीच कंत्राटदारांची निधीअभावी गेल्या काही महिन्यांपासून कोट्यवधींची देयके प्रलंबित आहे. त्यात निधी येऊनही देयक न मिळता तो परत गेल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

कंत्राटदार संतापले
अचानक शासनाने २७ मार्च रोजी बीडीएस प्रणाली बंद केली. त्यामुळे निधी असूनही तो खर्च करता आला नाही. पर्यायाने एकट्या बांधकाम खात्याचे जिल्ह्याचे १२७ कोटी रुपये परत गेले आहे. या चुकीला नेमके जबाबदार कोण याची चर्चा संतप्त कंत्राटदारांमध्ये होऊ लागली आहे. तर अभियंत्यांकडून शासनाने वेळेपूर्वी अचानक बीडीएस बंद करणे हे प्रमुख कारण सांगितले जात आहे.

प्राप्त निधीपैकी बहुतांश निधी वाटला गेला. परंतु अचानक बीडीएस बंद झाल्याने नाईलाजाने उर्वरित निधी परत करावा लागला. एवढ्या वर्षात पहिल्यांदाच आर्थिक वर्ष संपण्याच्या चार दिवस आधी बीडीएस बंद करण्याचा प्रकार घडला व त्याचा फटका बसला.
- धनंजय चामलवार
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, यवतमाळ