वाशिम जिल्हा परिषदच्या ओबीसी सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

Supreme Court Ruling over ZP Reservation ओबीसी आरक्षित सर्कलमधून निवडणूक लढलेल्या आणि विजयी झालेल्या १४ पैकी तीन सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकून आहे.

वाशिम : गतवर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीत ओबीसी आरक्षित सर्कलमधून निवडणूक लढलेल्या आणि विजयी झालेल्या १४ पैकी तीन सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशात ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा समोर करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून दोन आठवड्यांत पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. (Supreme Court Ruling over ZP Reservation) यामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ माजली आहे. 
वाशिम जिल्हा परिषदेत ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या १४ सदस्यांमध्ये मंगरूळपीर तालुक्यातील आसेगाव सर्कलमधून विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांचा समावेश असून कंझरा सर्कल - सुनिता कोठाळे, दाभा सर्कल - दिलीप मोहनावाले, वाशिम तालुक्यातील काटा सर्कल - विजय खानझोड (विद्यमान सभापती), पार्डी टकमोर - सरस्वती चौधरी, उकळीपेन - चरण गोटे, रिसोड तालुक्यातील कवठा सर्कल - स्वप्निल सरनाईक, गोभणी - पुजा भुतेकर, भर जहागीर - उषा गरकळ, मानोरा तालुक्यातील कुपटा सर्कल - शोभा गावंडे (विद्यमान सभापती), फुलउमरी - सुनिता चव्हाण, मालेगाव तालुक्यातील पांगरी नवघरे सर्कल - रत्नमाला उंडाळ आणि भामदेवी सर्कलमधील प्रमोद लळे या सदस्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी तीन सर्कलमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे नमूद करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून दोन आठवड्यात पुन्हा निवडणूका घेण्याचे आदेशात नमूद आहे. यामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ माजली आहे.
 
पंचायत समितीचे २८ सदस्य ओबीसी प्रवर्गातील
जिल्हा परिषदेतील ५२ पैकी १४ सर्कलमधील सदस्य ओबीसी प्रवर्गातील असून पंचायत समितीमधील १०४ गणांपैकी २८ गणांमधील सदस्यही ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. त्यांच्यापैकी कोणावर अपात्र ठरण्याची वेळ होते, याची उत्सुकता जिल्हावासीयांना लागून आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाने १२ (२)(सी) कलमानुसार अन्यायकारक असलेले ओबीसी प्रवर्गाला दिलेले सरसकट २७ टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. वास्तविक पाहता मंडळ आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना जनगनणा करूनच आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाणार असून ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूकीत विजयी झालेले वाशिम जिल्हा परिषदेतील काही सदस्यांच्या सदस्यत्वास धोका निर्माण झाला आहे.
- विकास गवळी
याचिकाकर्ते
 
 
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आरक्षणासंबंधीचा कुठलाही आदेश अद्यापपर्यंत जिल्हास्तरावर पोहोचलेला नाही. तसेही हा विषय तुर्तास वरिष्ठ पातळीवरील असून त्यावर आजच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.
- सुनील विंचनकर
जिल्हा निवडणूक अधिकारी, वाशिम