पीकविमा काढलेल्या शेतकऱ्यांकडून अवैध वसुली!

जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक योजनेतंर्गत पीकविमा काढणाºया शेतकऱ्यांकडून अवैध वसुली करण्यात येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक योजनेतंर्गत पीकविमा काढणाºया शेतकऱ्यांकडून अवैध वसुली करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात पीकविमा काढणाºया केंद्रचालकाला पीकविमा कंपनीकडून प्रत्येकी २४ रुपये शुल्क अदा होत असून, शेतकºयांना मोफत पीकविमा भरता येणार असल्याची जाहीर प्रसिद्धी प्रशासन आणि पीकविमा कंपनीच्या जिल्हा समन्वयकांनी केली आहे.
जिल्ह्यांत यंदाच्या खरीप हंगामात पीकविमा योजना राबविण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून, या योजनेंतर्गत शेतकºयांकडून १ जुलैपासूनच पीकविमा भरून घेतला जात आहे. शेतकºयांना नजिक चे आपले सरकार सेवा केंद्र, किंवा सेतू केंद्र संबंधित बँक, सेवासोसायटीत पीकविमा काढता येतो. या योजनेची मुदत अवघ्या १२ दिवसांवर आली असताना शेतकरी पीकविमा काढण्याची घाई करीत आहेत. तथापि, पीकविमा भरणाºया शेतकºयांकडून काही केंद्रांत अवैध वसुली केली जात आहे. डिजिटल सातबारासाठी ५० रुपये, तर परिश्रम म्हणून १५ ते २० रुपयांसह १०० रुयांपर्यत शेतकºयांकडून वसुली केली जात आहे. विशेष म्हणजे आपले सरकार सेवा केंद्रांवर शेतकºयांना माहितीसाठी फलकही लावले नाहीत. त्यामुळे शेतकºयांची दिशाभूल होत आहे. १० दिवसांपूर्वी पीक विमा कंपनीचे जिल्हा समन्वयक आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांनी केलेल्या पाहणीतही हा प्रकार आढळून आला होता. आधीच नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाºया शेतकºयांकडून अशा प्रकारे अवैध वसुली होत असल्याने प्रशासनाप्रती रोष व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यातील शेतकºयांना मोफत पीकविमा काढता येतो. त्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रावर आॅनलाईन पद्धतीने फॉर्म भरला जातो. डिजिटल सातबारा आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडून ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. तथापि, कोठे अवैध वसुली होत असेल, तर चौकशी करून कारवाई करू.
-एस. एम. तोटावार,
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

आपले सरकार ई-सेवा केंद्रांत पीकविमा भरणे सुरू आहे. यासाठी बँक पासबूक, आधार कार्डची झेरॉक्ससाठी पंधरा रूपये, तर डिजिटल सातबारासाठी ५० रुपये लागत असल्याचे सांगितले जाते. - गजानन कोरकणे,
शेतकरी, भर जहॉगिर