अतिदुर्गम भागातील आदिवासी समाज आजही उपेक्षित; शासन-प्रशासन निष्क्रिय

धड रस्ते नाही की ॲम्ब्युलन्सची सोय नाही

हुसेन मेमन

जव्हार : जव्हार व मोखाडा हे दोन्ही तालुके अतिदुर्गम भागातील आदिवासी तालुके म्हणून ओळखले जातात. या दोन्ही तालुक्यांना कुपोषण व भूकबळी या दोन समस्या सतत भेडसावत आहेत. मागील आठवड्यात या परिसरातील दोन महिलांना आपली नवजात बालके गमवावी लागली, तर एका महिलेचा मृत्यू झाला, दुसऱ्या महिलेला उपचार मिळाल्याने सुदैवाने तिची प्रकृती स्थिर आहे.
या दोन घटनांनी प्रस्थापित व्यवस्थेची व लोकप्रतिनिधींची लक्तरे वेशीला टांगली गेली आहेत. धड रस्ते नाहीत, ॲम्ब्युलन्स नाही, अशा स्थितीत त्या गरोदर महिलेला डोलीतून नेण्यात येत असताना तिची प्रसूती झाली, पण नवजात बालकाचा मात्र मृत्यू झाला. मोखाडा व जव्हार या दोन तालुक्यांत आजवर शेकडो बालके मृत्युमुखी पडली, पण शासन व प्रशासन यांच्या निष्क्रियतेमुळे आजही हा भाग पिछाडीवर आहे.

वर्षाकाठी शेकडो कोटी रु. खर्च केल्याचे दाखवण्यात येते, पण तो खर्च कोणाच्या घशात जातो, याचा आजवर शोध लागला नाही व पुढेही लागणार नाही. लोकप्रतिनिधी मात्र कुटुंबीयांची भेट घेणे, सांत्वन करणे व त्याचे फोटो सोशल मीडियावर टाकणे, तात्पुरती मदत देणे, इ. इव्हेंट करण्यामध्ये धन्यता मानत असतात.

या परिसरातील कुपोषण व भूकबळी संपुष्टात आणू शकेल, असा हक्काचा आपला माणूस गेल्या ७३ वर्षांत या दुर्गम भागातील आदिवासी समाजाला कधी सापडलेलाच नाही. मात्र, यंदा आमदार सुनील भुसारा यांच्या नावाने एक चांगला नेता जनतेने निवडून दिला असल्याचा प्रतिक्रिया जनसामान्यांतून मिळत आहेत. एक वर्षाच्या कार्यकाळात आमदार भुसारा यांनी या भागात काही प्रमाणात बदल घडविण्यात यश प्राप्त केले आहे.

निधी गेला कुठे?
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचे प्राबल्य लक्षात घेऊन सहा वर्षांपूर्वी शासनाने नव्याने निर्माण केलेल्या पालघर जिल्ह्याला आदिवासी दर्जा दिला. शासनाच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजजीवनात नव्याने उष:काल होईल, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती, पण तसे झाले नाही. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आर्थिक निधी विपुल प्रमाणात मिळाला, पण त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला? नाही. उदंड योजना कार्यान्वित झाल्या. मोठ्या प्रमाणात निधीही खर्च झाला, पण तो कुठे झाला, त्याचा थांगपत्ता नाही.