मच्छीमार संस्थांच्या माजी संचालकांच्या बोटी भाड्याने; गद्दारी केल्यास परिणामांना तयार राहण्याचा इशारा

वाढवण बंदराविरोधातील १९९६ पूर्वीपासून सुरू असलेला लढा आता ‘आर या पार’ लढण्याचा निर्णय भूमिपुत्रांनी घेतला आहे.

पालघर : मुंबईच्या फाइन इन्व्हिरॉन इंजिनीअर्स या कंपनीला वाढवणच्या समुद्रातील पाण्याच्या प्रवाहाचे मोजमाप घेण्याच्या कामाला दांडी, डहाणू गावातील काही मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या माजी संचालकांनी बोटी भाडय़ाने दिल्याने किनारपट्टीच्या भागात संतप्त पडसाद उमटू लागले आहेत. मातृभूमीशी गद्दारी केल्यास परिणामांना तयार राहा, असा इशारा भूमिपुत्रांनी दिला आहे. बुधवारी संघर्ष समितीने समुद्रात जाऊन त्यांच्याकडे परवानगीची कागदपत्रेही मागितली.

वाढवण बंदराविरोधातील १९९६ पूर्वीपासून सुरू असलेला लढा आता ‘आर या पार’ लढण्याचा निर्णय भूमिपुत्रांनी घेतला आहे. अहिंसक आणि कायदेशीर मार्गाने लढून थोपवून ठेवलेले हे बंदर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार नव्याने लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या प्रयत्नामुळे वाढवण बंदर उभारणीचे प्रयत्न फोल ठरत होते. मात्र, आता वाढवण बंदर थोपवून धरण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे प्राधिकरणच रद्द करण्याच्या छुप्या हालचाली सध्या केंद्र सरकारने चालवल्या असल्याचा आरोप स्थानिक करत आहेत. 

दांडी येथील एका मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या एका माजी चेअरमनची आणि डहाणूमधील मच्छीमारांची एक अशा दोन बोटी लाखोंचे प्रलोभन दाखवून भाडय़ाने घेतल्याने दांडी, डहाणू किनारपट्टीवरील गावात या व्यक्तींविरोधात सोशल मीडियावरून संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. 

सर्वेक्षणाची कागदपत्रेच नव्हती; स्थानिकांनी केला जाेरदार विराेध
संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, अशोक आंभिरे,सचिव वैभव वङो, हेमंत तामोरे,अविनाश पाटील आदींनी समुद्रात उभ्या असलेल्या बोटीतील फाइन इंजिनीअर्स कंपनीच्या कर्मचारी आणि पोलिसांना या सर्वेक्षणाच्या परवानगीची कागदपत्रे मागितल्यानंतर ते कुठलीही कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत.केवळ भरती-ओहोटीचे सव्रेक्षण करत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तुमच्याकडे कुठलीही कागदपत्रे नसल्याने प्रवाहाचे सर्वेक्षण करण्यास स्थानिकांनी विरोध करत हे काम बंद पाडले.  

आमची एकजूट तोडण्यासाठी दिली जाताहेत प्रलोभने; स्थानिकांचा आरोप    

पालघर : संघर्ष समिती, स्थानिक आणि काही तज्ज्ञ लोकांच्या प्रयत्नाने हे प्राधिकरण रद्द होत नसल्याने केंद्र सरकारने आता साम-दाम-दंड-भेद अशी नीती वापरण्यास सुरु वात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे एक अंग असलेल्या संरक्षण प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय वाढवणमध्ये पर्यावरणाला बाधा पोहोचेल, असे कुठलेही काम करायचे नाही, असे स्पष्ट आदेश असताना प्राधिकरणाची कुठलीही परवानगी न घेता फाइन इंजिनीअर्स या कंपनीने बेकायदा काम सुरू केले होते. यासाठी काही मच्छीमारांना पैशांचे प्रलोभन दाखवून बंदरविरोधातील एकजूट तोडण्याचे प्रयत्न कंपनीचे  दलाल करू लागल्याने त्यांच्यावर स्थानिकांनी  नजर ठेवायला सुरु केले आहे. बंदराच्या विरोधातील एकजूट तोडण्यासाठी स्थानिक बेरोजगार तरु ण, कर्जदार अथवा पैशांच्या प्रलोभनांना बळी पडणारे काही मच्छीमार, राजकीय  पदाधिकाऱ्यांना कामाचे ठेके देण्याचे गाजर दाखवत जबाबदाऱ्या दिल्यात.