माहिती देण्यास टाळाटाळ भोवली; वसईच्या नायब तहसीलदारांना प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड!

वसईत मागील काळात कार्यरत असलेले तत्कालीन नायब तहसीलदार हरिश्चंद्र जाधव आणि सध्याचे विद्यमान नायब तहसीलदार प्रदीप मुकणे यांना हा दंड आकारण्यात आला आहे.

वसई : माहिती अधिकार कायद्याच्या चौकटीत राहून सातबारा फेरफारासंदर्भात मागितलेली माहिती देण्यास अक्षम्य टाळाटाळ करणाऱ्या वसई तहसीलदार कार्यालयातील तत्कालीन व विद्यमान अशा दोन मातब्बर नायब तहसीलदारांना राज्य माहिती आयोगाने प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

वसईत मागील काळात कार्यरत असलेले तत्कालीन नायब तहसीलदार हरिश्चंद्र जाधव आणि सध्याचे विद्यमान नायब तहसीलदार प्रदीप मुकणे यांना हा दंड आकारण्यात आला आहे. या दोघांच्या मासिक वेतनातून ५ मासिक हप्त्यात हा दंड वसूल करावा, असेही राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. वसईच्या उमेळे गावातील सर्व्हे नं. १५ मधील शेतकरी राजेश वर्तक यांच्या सातबारा उताºयावर फेरफार करून जी व्यक्ती शेतकरी नाही, अशा व्यक्तीच्या नावे जमिनीचा सातबारा नोंदवला गेल्याचा दाट संशय उमेळे-नायगावस्थित नंदकुमार महाजन यांना आला होता. यामुळे त्यांनी त्यांच्या जागेवर झालेल्या फेरफाराची माहिती वसई तहसील कार्यालयाकडून १८ जानेवारी २०१७ ला मागितली होती. मात्र सतत वसई तहसील कार्यालयाकडून टाळाटाळ करण्यात येत होती. तसेच याबाबत महाजन यांनी तहसील, वसई कार्यालय येथे तक्रारही दाखल केली होती.

दरम्यान, पहिल्या अर्जाला उत्तर न मिळाल्याने महाजन यांनी दुसऱ्यांदा अपील अर्ज दाखल केला, मात्र या दोन्ही अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळी जनमाहिती अधिकाºयांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.

सुनावणीस गैरहजर
नोटिसाही बजावण्यात आल्यानंतरही जनमाहिती अधिकारी अंतिम सुनावणीसाठी गैरहजर राहिले.
अखेर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ७ (१) चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत या अधिकाºयांना दंड ठोठावण्यात आला.