आयुक्तांऐवजी महानगरपालिकेला मिळाले सहायक आयुक्त, उपायुक्त

वसई-विरार महापालिका : कामकाजाचा होतो आहे खेळखंडोबा

आशिष राणे 
वसई : वसई-विरार महापालिकेची स्थापना होऊन तब्बल दहा वर्षे लोटली तरी शासनाकडून या कोट्यवधींचे बजेट असणाऱ्या महापालिकेला सनदी अधिकारी किंवा कार्यक्षम अधिकारी मिळत नसल्याने त्याचा सर्वाधिक ताण वसई-विरार महापालिकेच्या एकूणच कामकाजावर पडत आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त बी.जी. पवार सेवानिवृत्त झाले असून त्यांच्या जागेवर आजमितीपर्यंत कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आली नसतानाच पालिकेत कार्यरत एकमेव उपायुक्तांचीही बदली झाल्याने पालिकेच्या कामकाजाचा बºयापैकी खेळखंडोबा झाला आहे. अखेर राज्य शासनाने महापालिकेत मंत्रालयातून एक सहाय्यक आयुक्त आणि उपायुक्त दर्जाचा एक अशा दोघा अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याची माहिती नगर सचिव संजू पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली आहे.
मनपात प्रत्यक्षात १५ उपायुक्त आणि ३० सहाय्यक आयुक्तांची गरज असताना मात्र राज्य शासनाने केवळ दोनच नियुक्त्या करून या समस्येकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. २००९ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाली असून आदिवासीबहुल क्षेत्र असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील शहरी भागातील ही एकमेव महापालिका आहे. या अडीच हजार कोटी बजेट असलेल्या महापालिकेकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. तर पालिकेच्या स्थापनेनंतर अधिकारी वर्गाची आवश्यकता असताना शासनाने या पालिकेला दहा वर्षात सदर अधिकाºयांची नेमणूक केली नाही.
आता तर दोन महिन्यांपासून पालिकेचा कारभार प्रभारी आयुक्त म्हणून पालघर जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ. कै लास शिंदे हे सांभाळत असून त्यांना दोन अतिरिक्त आयुक्त सोबत मदत करणार आहेत. महापालिकेत डॉ. किशोर गवस हे एकमेव उपायुक्त म्हणून कार्यरत होते. परंतु आता मागील महिन्यात त्यांचीही बदली मंत्रालयात झाली असल्याने पालिकेत कालपर्यंत उपायुक्त कार्यरत नव्हते. मात्र राज्य शासनाने बहुतांशी महापालिकेच्या जागा भरून त्या-त्या ठिकाणी सनदी अधिकारी, उपआयुक्त, सहाय्यक आयुक्त अशा नानाविध जागा भरल्या. मात्र वसई-विरारला आयुक्त न देता केवळ महापालिकेत शंकर खंडारे यांची उपायुक्त व प्रताप कोळी यांची सहाय्यक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

मनपाला हवेत ३० सहा.आयुक्त, १५ उपायुक्त
खरे तर महापालिकेला सहाय्यक आयुक्त म्हणून ३० जण हवे असताना शासनाने मात्र एकाचीच नेमणूक केली आहे, तर उपायुक्त म्हणून १५ अधिकारी हवे असताना फक्त एकच जण दिला आहे. त्यामुळे आता शासन मुख्य महापालिका आयुक्त कधी देते याकडे साºयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मे अखेर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लागणार असल्याने पालिकांच्या आयुक्तांची जागा मात्र रिक्त असल्याने त्याचा परिणाम पालिकेच्या दैनंदिन कार्यक्र मावर होत आहे. त्यातच सध्या पालिकेचे कामकाज हे प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांच्या जोरावर सुरु असून त्याचा फटका पालिकेला बसत आहे.