नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाईत आदिवासी-मच्छीमारांवर अन्याय

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषांच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या अपघातग्रस्त व्यक्तींना सन २०१५ ते २०२० या कालावधीमध्ये द्यावयाच्या मदतीचे दर व निकष निश्चित केले होते.

- हितेन नाईक

पालघर : नैसर्गिक आपत्तीत नदी-नाल्याच्या पाण्यात वाहून मृत्यू झाल्यास ४ लाख नुकसान भरपाई, तर समुद्राच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्यास फक्त २ लाख नुकसान भरपाई देण्यात येते. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सन २०१५ च्या नैसर्गिक आपत्ती आदेशातील तब्बल दोन लाख फरकाच्या निर्णयाचा मोठा फटका आदिवासी बांधव आणि मच्छीमारांच्या कुटुंबियांना बसत आहे. यामुळे केंद्रातील निकषांचा आधार घेत राज्य शासनाने मासेमारी करताना समुद्रात पडून मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांस ४ लाख नुकसानभरपाई देण्याचे सुधारित आदेश काढावेत, यासाठी जिल्ह्यातील आमदारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषांच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या अपघातग्रस्त व्यक्तींना सन २०१५ ते २०२० या कालावधीमध्ये द्यावयाच्या मदतीचे दर व निकष निश्चित केले होते. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभाग दि. १३ मे २०१५ रोजी एक आदेश पारित केला असून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर सुनिश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषाला राज्य शासनाने स्वीकृती दिली असून त्यांची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१५ पासून राज्यात लागू करण्यात आलेली आहे. या आदेशाप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीत एखादी व्यक्ती नदी, नाल्याच्या पाण्यात वाहून मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना महसूल विभागाकडून एका आठवड्यात ४ लाखाच्या मदतीचा धनादेश सुपूर्द केला जातो. परंतु समुद्राच्या पाण्यात पडून मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना अवघ्या २ लाखाचा धनादेश मिळण्यास मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून वर्षभराचा अवधी लागतो.
आॅगस्ट महिन्यात सातपाटी येथील एका मच्छीमाराची बोट वादळी वाºयात सापडली असताना त्या बोटीतून समुद्राच्या पाण्यात पडून मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासी खलाशी कामगाराच्या कुटुंबाला केंद्राच्या निकषाचा ४ लाखाचा फायदा न देता राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या निकषाप्रमाणे अवघे २ लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. याचा मोठा फटका मासेमारी बोटीवर खलाशी कामगार म्हणून काम करणाया जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, तलासरी, डहाणू, पालघर येथील आदिवासी बांधवांना बसत आहे.
यासंदर्भात मच्छीमार संघटनांच्या शिष्टमंडळांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली होती.
मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देत एसटी विभागाच्या अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर प्रवाशांना देण्यात येणाºया ५ लाखाच्या भरपाईचा निकष मच्छीमारांना लावण्यात यावा, या त्यांच्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, ही विनंती मत्स्यव्यवसाय मंत्री शेख यांनी मान्य केल्याचे सांगून संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिल्याची माहिती मच्छीमार संघटनांनी दिली होती. मात्र या आश्वासनाची पूर्तता वर्षभराचा कालावधी उलटूनही झालेली नाही. त्यामुळे ही बाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून देत समुद्राच्या पाण्यात पडून मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीस २ लाखाऐवजी ४ लाखाची रक्कम मिळण्याबाबत त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शिवसेनेचे आ. श्रीनिवास वणगा आणि राष्ट्रवादीचे आ.सुनील भुसारा प्रयत्न करणार असल्याचे ‘लोकमत’ला सांगितले.

‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल
नैसर्गिक आपत्तीत बाधित होणाºया मच्छीमारांना देण्यात येणाºया नुकसानभरपाई निधीमध्ये बदल ( सुधारणा) करण्यात यावी, असे वृत्त ‘लोकमत’ने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती व काही सहकारी संस्थांनी मच्छीमारांवर होणाºया अन्यायकारक तरतुदी शासन निर्णयातून वगळून सुधारित शासन निर्णय काढण्याची मागणी
केली होती.