विद्यार्थ्यांना हजारो रुपयांची फी भरण्याची सक्ती; पालकांची लोकप्रतिनिधींकडे धाव

अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या शाळा व्यवस्थापनाचा दम, पालघर विधानसभा मतदार- संघाचे आमदार   श्रीनिवास वनगा व शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजेश शाह यांच्या माध्यमातून सदर बैठक घेण्यात आली.

पालघर : देश अणुऊर्जा उत्पादनात स्वयंसिद्ध व्हावा यासाठी आपल्या घरादारांवर नांगर फिरवून आपल्या जमिनी या प्रकल्पासाठी देणाऱ्या विस्थापित पोफरणच्या विद्यार्थ्यांकडून अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या शाळा हजारो रुपयांची फी भरण्याची सक्ती करीत आहेत. फी भरा नाहीतर बाहेर जा, असा सज्जड दम दिला जात असल्याने पालकांनी आता शिवसेना आमदार श्रीनिवास वणगा यांच्याकडे धाव घेतली आहे.

तारापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्प-३ आणि ४ च्या उभारणीसाठी भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने दिल्या. त्यांचे पुनर्वसन पोफरण येथे करण्यात आले. तेथे ते स्वतः भेगा पडलेल्या घरात आणि आरोग्य, पाणी, विद्युतपुरवठा आदी पुरेशा सुविधा नसलेल्या भागात राहात आहेत. आजही अनेक मागण्या मान्य न केल्याने ते शासनाविरोधात न्यायालयीन लढा लढत आहेत. शिक्षणासारख्या सुविधांचा लाभही त्यांना दिला जात नसून या भागातून विस्थापित झालेल्या शेतकरी व मच्छीमार समाजातील विद्यार्थ्यांकडून हजारो रुपयांची फी मागितली जात आहे. त्यामुळे ॲटोमिक एनर्जी स्कुल व्यवस्थापन समितीने शालेय फी आकारू नये, फी माफ करून त्यामध्ये सवलत द्यावी, यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे आयोजित करण्यात आली होती.

पालघर विधानसभा मतदार- संघाचे आमदार   श्रीनिवास वनगा व शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजेश शाह यांच्या माध्यमातून सदर बैठक घेण्यात आली. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ, पालकवर्ग व तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे संचालक ए. के. राजपूत, सामाजिक दायित्व निधीचे अधिकारी कुलकर्णी आदी बैठकीत सहभागी झाले होते. 

सकारात्मक अहवालासह पाठपुरावा करू

• पालक व विद्यार्थी यांना ॲॅटोमिक एनर्जी स्कुल व्यवस्थापन समितीकडून फी भरण्यासाठी सतत दबाव दिला जातो, अशी तक्रार पालकवर्गाने केली. इयत्ता नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना यामध्ये खास सवलत द्यावी, त्यांचे रजिस्ट्रेशन करावे, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या. 
• या संदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार आम्हाला नसल्याचे सांगितले. या बैठकीचा अहवाल केंद्रीय स्तराकडे सकारात्मक अहवालासह पाठवू व त्याचा पाठपुरावा करू, असे अणुऊर्जा प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, हा प्रश्न हा केंद्र शासनाशी निगडित असल्याने खा. राजेंद्र गावितांनी अनेक वेळा प्रयत्न केले आहेत. मात्र त्यांनाही अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या शाळा व्यवस्थापनाने जुमानलेले नाही.