मेक इन इंडियाच्या नावाखाली आमदाराची मजा! फाईव्ह स्टार हॉटेलसाठी परस्पर झोन बदलणार?

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने राज्य सरकारच्या मान्यतेने भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सीआरझेड बाधित सेव्हन ईलेव्हन क्लब हाऊसला एक मजल्याचे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली.

- राजू काळे 
भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने राज्य सरकारच्या मान्यतेने भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सीआरझेड बाधित सेव्हन ईलेव्हन क्लब हाऊसला एक मजल्याचे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली. यानंतर त्याचे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये परावर्तन दाखवून त्याला १ चटईक्षेत्र निर्देशांकासह अतिरीक्त १ चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळविण्यासाठी परस्पर झोन फेरबदलाचे वारे चक्क प्रशासनाकडून वाहू लागले आहे. तसा प्रस्तावच येत्या १९ ऑक्टोबरच्या महासभेत मान्यतेसाठी येऊ घातला आहे. प्रशासनाच्या या भाजपाधार्जिण्या कारभारावर विरोधी पक्षांसह नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. 

वास्तविक शहर विकास योजनेतील आराखड्यात राज्य सरकारच्या मान्यतेने झोन निश्चित केला जातो. तसेच सीआरझेडचा आराखडा थेट केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तयार केला जातो. यातील शहर विकास योजनेच्या सध्याच्या आराखड्यात ही जागा सीआरझेड बाधित असून ती ना विकास क्षेत्रात येत आहे. नवीन आराखडा वादग्रस्त ठरल्याने त्यावर राज्य सरकारच्याच निर्देशानुसार बेकायदेशीर बाबी वगळण्याचा कांगावा केला जाणार आहे. अशातच या क्लब हाऊसच्या बाजूने नियोजित जेसल पार्क ते घोडबंदर रस्ता पूर्णपणे तयार झाला नसताना तो अंतर्गत रस्ता चक्क महामार्ग असल्याचे दाखवून त्याच्या अहवालावर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मान्यता मिळविण्यात आल्याचा मोठा घोटाळा मंत्रालय स्तरावर करण्यात आला आहे. 

क्लब हाऊस ते महामार्गादरम्यानचे अंतर सुमारे ३ किमी इतके आहे. तर मेक इन इंडिया या संकल्पनेनुसार महामार्गापासून सुमारे ३० मीटर अंतरावर बांधकामाला (सीआरझेड असले तरी) परवानगी दिली जात असल्याची तरतूद नव्याने पर्यावरण धोरण्यात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्या मेक इन इंडियाच्या नावाखाली अंतर्गत रस्त्याला महामार्गाचा मुलामा देत सीआरझेडच्या ना विकास क्षेत्रात बांधकाम परवानगीचा घोटाळा करण्यात आला आहे. मेहता यांच्या क्लब हाऊसला पालिकेने राज्य सरकारच्या मान्यतेने एक मजल्याची परवानगी दिली असली तरी चक्क चौथ्या मजल्यापर्यंतचे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे.  त्यावर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाने आपल्या डोळ्यावर झापड लावली आहे का, असा प्रश्न सामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. पालिकेने हाच न्याय सामान्यांच्या बांधकामाला देखील लावावा, अशी मागणी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अनिल सावंत यांनी केली आहे. शहरातील अनेक धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास सीआरझेडमुळे लटकला आहे.

त्या इमारतींजवळून गेलेल्या अंतर्गत रस्त्यांना देखील महामार्ग घोषित करुन त्यांच्या पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक प्रमोद सामंत यांनी केली आहे. सर्व काही आर्थिक तडजोडीतूनच होत असले तर गरीबांच्या अच्छे दिनाचा दगड कित्येक मैल दूरच राहणार असल्याचा उपरोधिक टोला काँग्रेस गटनेते जुबेर इनामदार यांनी लगावला आहे. क्लब हाऊसचे अनधिकृत तीन मजले अधिकृत करण्यासाठी प्रशासनाने आता भाजपा धार्जिणा एककलमी कार्यक्रम सुरू केल्याचा आरोप सुरू झाला आहे. हे बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी येत्या १९ ऑक्टोबरच्या महासभेत ना विकास क्षेत्राचा थेट रहिवास झोनमध्ये फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मांडला जाणार आहे. तत्पूर्वी त्याची माहिती, माहिती अधिकारांतर्गत समाजसेवक प्रदिप जंगल यांनी मागितली असता ती अद्याप देण्यात आलेली नाही. 
 
काँग्रेस गटनेता जुबेर इनामदार : सीआरझेडच्या ना विकास क्षेत्रात परस्पर झोन बदल करुन प्रशासनाने एक प्रकारे भ्रष्ट कारभाराचा प्रत्यय आणून दिला आहे. दोन वर्षांपासून हे प्रकरण सुरू  असुन त्याला पुणे येथील नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाने देखील परवानगी नाकारली आहे. असे असतानाही मंत्रालय ते पालिका स्तरावर बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब होणे, अनपेक्षित आहे.