शेतकरी विरोधी विधेयक मागे घेण्यासाठी रास्तारोको

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर युवा सोशल फोरम आणि किसान अभियानच्या वतीने धरणे आंदोलन करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. केंद्र शासनाने कॉर्पोरेट आणि मोठ्या उद्योजकांना, धनदांडग्या व्यापाऱ्यांना खूश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षनेते आणि मित्रपक्षाचाही विश्वासघात करुन देशात भ्रामक वातावरण निर्माण करीत घाईघाईने ही तिनही विधेयके संसदेत केवण् आवाजी मताने मंजूर करुन घेतली. या तिन्ही कायद्यामध्ये कुठेही उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के अधिक हमीभाव देण्याचा उल्लेख केलेला नाही.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिले धरणे

    लाेकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतीसंबंधीत तीन विधेयके संसदेत मंजूर करण्यात आली असून ही तिनही अधिनियमाच्या अनुषंगाने केलेल्या सुधारणा पूर्णपणे शेतकरी विरोधी आहे. या कायद्याच्या बदलाने देशातील सर्व सामान्य ९० टक्के एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असेलेला शेतकरी आणि ४० टक्के शेती नसलेले शेतकरी असून या विधेयकांमुळे गरीब मजुरांच्या जिवनातील अडचणींत वाढ होणार आहे. त्यामुळे हे तिन्ही शेतकरी विरोधी विधेयकं मागे घेण्यासाठी किसान अधिकार अभियानच्या वतीने वर्धा ते नागपूर मार्गावर असलेल्या कान्हापूर जवळ रास्ता रोको करण्यात आला. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर युवा सोशल फोरम आणि किसान अभियानच्या वतीने धरणे आंदोलन करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. केंद्र शासनाने कॉर्पोरेट आणि मोठ्या उद्योजकांना, धनदांडग्या व्यापाऱ्यांना खूश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षनेते आणि मित्रपक्षाचाही विश्वासघात करुन देशात भ्रामक वातावरण निर्माण करीत घाईघाईने ही तिनही विधेयके संसदेत केवण् आवाजी मताने मंजूर करुन घेतली. या तिन्ही कायद्यामध्ये कुठेही उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के अधिक हमीभाव देण्याचा उल्लेख केलेला नाही.
या विधेयकात बाजार समित्या नष्ट करुन सरकारचे शेती उत्पादनाच्या खरेदी,विक्रीचे शेतकऱ्यांचे संरक्षण कवच काढून टाकणे, अन्नधान्य व आवश्यक शेती उत्पादनाची सरकारी खरेदी थांबविणे, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील खाद्यतेल, बटाटे, कांदे,डाळी, अमर्याद साठ्यांचे निर्बंध काढून खासगीकरण करणे असे या विधेयकानुसार होणार आहे. हे शेतकरी विरोधी असून सरकारने शेतमालाला किफायतशीर हमीभाव आणि शेतकरी कर्जमुक्ती विधेयकांचा समावेश असलेली विधेयकही मंजूर करावी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापारी आणि कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यापेक्षा त्याचा कायद्यात सहभाग करावा,ग्रामीण कष्टकरी, शेतकरी, मजुरांच्या विरोधी पारीत केलवेली तिन्ही विधेयके रद्द करण्यात यावी, गैस सिलिंडर, डिझेल व पेट्राेलची झालेली दरवाढ मागे घ्यावी आदी विविध मागण्यांसाठी कान्हापूर परिसरात रस्तारोको करण्यात आला. यावेळी सागर महाकाळकर, जीवन बेले, मंगेश डोने, रामू भोयर यांच्यासह किसान अधिकारचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन करण्यात आले.
धरणे आंदोलनात अविनाश काकडे, सुदाम पवार, सुधीर पांगुळ, नूतन माळवी, विठ्ठल झाडे, गोविंदा पेटकर, प्रफुल्ल कुकडे, गोपाल दुधाने, विजय वाघाडे आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता.