अपात्र कर्जप्रकरणांची नोडल अधिकारी करणार तपासणी

कोरोनाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना महसूल विभागाकडून कागदपत्रे मिळविण्यात अडचण येत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला होता. परिणामी, शेतकऱ्यांची पायपीट थांबावी व त्यांना तात्काळ पीककर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी बँकांच्या मागणीनुसार पीककर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे थेट बँकांना पुरविण्याचा निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देपीककर्जासाठी पालकमंत्र्यांचा नवा पॅटर्न : खरीप पीककर्जाचा टक्का वाढविण्यावर भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यामध्ये यावर्षी साडेचार लाख हेक्टरवर खरिपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. परंतु, खरिपाकरिता पीककर्ज मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. अर्धाअधिक हंगाम संपत आला तरीही जिल्ह्यामध्ये केवळ ४७.०८ टक्केच कर्जवाटप झाल्याने जिल्ह्यातील एकही शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहू नये म्हणून बँकांनी अपात्र ठरविलेल्या पीककर्ज प्रकरणांची नोडल अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिले आहेत. त्यामुळे तालुकास्तरीय अधिकाºयांनी कार्यवाही सुरू केली आहे.
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम सुरू झाल्यानंतरही पीककर्ज वाटपाचा टक्का फारच अल्प होता. कोरोनाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना महसूल विभागाकडून कागदपत्रे मिळविण्यात अडचण येत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला होता. परिणामी, शेतकऱ्यांची पायपीट थांबावी व त्यांना तात्काळ पीककर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी बँकांच्या मागणीनुसार पीककर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे थेट बँकांना पुरविण्याचा निर्णय घेतला.
सोबतच पालकमंत्र्यांनीही काही तालुक्यातील बँकांना भेटी देऊन माहिती जाणून घेत सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळावे यासाठी वारंवार बँक अधिकाऱ्यांच्या बैठकी घेतल्या. सर्वाधिक कापूस खरेदी करुन राज्यात अव्वल स्थान प्राप्त केले. तसेच पीककर्ज वाटपातही जिल्हा राज्यात प्रथम आणावा, अशा सूचना केल्याने प्रशासकीय यंत्रणाही आता जोमाने कामाला लागली आहे.

नोडल अधिकारी म्हणून यांची नियुक्ती
तालुकास्तरावर तहसील, सहायक उपनिबंधक, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून निवड केली आहे. बँकांनी अपात्र ठरविलेल्या पीककर्ज प्रकरणांची यादी बँकांकडून प्राप्त करून प्रत्येक नोडल अधिकाऱ्याने त्यांना नेमून दिलेल्या बँक शाखांना भेटी द्यायच्या आहेत. बँकांनी त्रोटक कारणाने कर्जप्रकरणे अपात्र ठरविल्यास त्र्युट्या पूर्ण करण्यास सांगणे तसेच शेतकऱ्यावरील इतर कर्जामुळे पीककर्ज प्रकरणे अपात्र ठरविली असल्यास ओटीएसमध्ये स्थानांतरण करून पीककर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याच्या सूचना देण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.

कर्जमुक्ती योजनेचीही घेताहेत माहिती
शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत जिल्ह्यात ९० हजार ६६५ शेतकºयांना कर्जमाफी देण्यात आली. मात्र, अपात्र ठरलेल्या ४३ हजार ८२७ शेतकरी तसेच यादीत नाव न आलेले ६ हजार ६१ अशा एकूण ४९ हजार ८८८ शेतकरी खात्यांची तालुकानिहाय माहिती नोडल अधिकाऱ्यांनी बँक भेटीदरम्यान प्राप्त करून घ्यावी. तसेच ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणांचीसुद्धा तपासणी करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.