गॅसही नाही अन् रॉकेलही नाही

रेशन दुकाने हा सर्वसामान्यांचा आधारवड आहे. लॉकडाऊनमध्ये रेशन दुकानांनी अनेक कुटुंबांना जगविले. सध्या रेशनवर गहू, तांदूळ, मिळतो. पूर्वी रॉकेलही मिळत होते. सध्या हे रॉकेल बंद आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहे. सर्वसामान्य कुटुंबासाठी केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना आणली होती. या योजनेतून सर्वसामान्यांना गॅस दिला जाणार होता. पण, तीन ते चार महिन्यांपासून हा गॅसही मिळालेला नाही.

ठळक मुद्देउज्ज्वला योजनेचा उद्देशच बाजूला : रेशनकार्डावरील रॉकेल देण्याची मागणी

चैतन्य जोशी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : गोरगरिबांच्या घरातील स्टोव्हसाठी रेशनकार्डावर मिळणारे रॉकेल बंदच झाल्याने त्यांचे हाल होत आहे. परिणामी, नागरिकांना पुन्हा चूल पेटविण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. उज्ज्वला योजनेतून गॅस सिलिंडर देण्याचे स्वप्न सरकारने दाखविले. पण, गॅस भरण्यासाठी पैसेच नसल्याने गरिबांना वर्षाला कसेबसे पाच ते सहा सिलिंडर वापरावे लागत आहे. त्यामुळे योजनेचा मुळ उद्देशच बाजूला पडला आहे. त्यामुळे गॅसही नाही, अन् रॉकेलही नाही, अशी अवस्था झाली आहे. केरोसीनमुक्तीच्या नादात वर्धा जिल्ह्यातील केरोसीनचा पुरवठा निम्म्याहून अधिक घटविण्यात आल्याने रेशनकार्डावरील रॉकेल पुन्हा देण्याची मागणी गरीबांकडून होत आहे.
रेशन दुकाने हा सर्वसामान्यांचा आधारवड आहे. लॉकडाऊनमध्ये रेशन दुकानांनी अनेक कुटुंबांना जगविले. सध्या रेशनवर गहू, तांदूळ, मिळतो. पूर्वी रॉकेलही मिळत होते. सध्या हे रॉकेल बंद आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहे. सर्वसामान्य कुटुंबासाठी केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना आणली होती. या योजनेतून सर्वसामान्यांना गॅस दिला जाणार होता. पण, तीन ते चार महिन्यांपासून हा गॅसही मिळालेला नाही. उज्ज्वलाचा गॅसही नाही आणि हक्काचे मिळणारे अनुदानातील रॉकेलही नाही. शहरी भागातील दाट लोकवस्ती आणि झोपडपटी भागात सकाळी आंघोळीचे पाणी तापविणे, जेवण करणे यासाठी सर्रास पुन्हा चुलीचाच वापर केला जातो. किंवा स्टोव्हचा वापर केला जातो. पण, रॉकेल मिळत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

२००९ पासून रॉकेल बंद
रेशनकार्डावरील रॉकेल नियंत्रित दराने मिळत होते. प्रत्येक कुटुंबाला ५ ते २४ लिटरप्रमाणे संख्येनुसार रॉकेल मिळत होते. पण, २००९ पासून हे रॉकेल बंद केले आहे. १ गॅस सिलिंडर असणाऱ्यांनाही चार लिटर प्रतिमहिना प्रतिकार्ड रॉकेल दिले जात होते. पण, हे बंदच असल्याने नागरिकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहे.

‘उज्ज्वला’मुळे ४८ हजार कुटुंबे गॅसधारक
जिल्ह्यात उज्ज्वला योजना केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार २०१६ मध्ये सुरू झाली. हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन पेट्रोलियम या तिन्ही कंपन्यांकडे मिळून जिल्ह्यात सुमारे ४८ हजार उज्ज्वला योजनेतील कनेक्शन आहेत. या ग्राहकांचा गॅस वापरण्याचे प्रमाण कमी आहे. हे ग्राहक गरीब कुटुंबातील असल्याने उज्ज्वलाचा गॅस ते पर्याय म्हणून वापरतात. त्यामुळे वर्षाला पाच ते सहा सिलिंडरच ते घेतात. त्यामुळे पुन्हा ते चूल अथवा स्टोव्हचा वापर करतात. उज्ज्वलाच्या नव्या गॅस जोडण्याही दोन वर्षांपासून बंद आहेत.