वाळू तस्करांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ‘मकोका’ लावणार

Wardha News Sand वाळू तस्कारांच्या मुसक्या आवळण्याकरिता वर्धा उपविभागाने आता कंबर कसली असून तीन पेक्षा जास्त कारवाई झालेल्या वाळू माफीयांवर आता मकोका अंतर्गतही कारवाईची तयार सुरु केली आहे.

ठळक मुद्दे कारवाई होताच करणार डाटा कलेक्शनमहसूल विभागाने कसली कंबर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पर्यावरण अनुमतीअभावी यंदा मान्सून चक्र संपले तरीही वाळू घाटांचे लिलाव होऊ शकले नाही. परिणामी जिल्हा प्रशासनाने लिलावा करिता प्रस्तावित केलेल्या वाळू घाटातून वारेमाप वाळू उपसा सुरुआहे. त्यामुळे या वाळू तस्कारांच्या मुसक्या आवळण्याकरिता वर्धा उपविभागाने आता कंबर कसली असून तीन पेक्षा जास्त कारवाई झालेल्या वाळू माफीयांवर आता मकोका अंतर्गतही कारवाईची तयार सुरु केली आहे. त्यामुळे ‘मकोका’चा पहिला पाहूूणा कोण ठरतो याकडे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील ३७ वाळूघाट लिलावाकरिता प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार तालुकानिहाय तांत्रिक समितीव्दारे ‘ओपन कास्ट’ पद्धतीने उत्खनन करण्याकरिता हे घाट प्रस्तावित करुन पर्यावरण अनुमतीकरिता जनसुनावणी घेतली. यानंतर अहवाल सादर केला पण, सप्टेंबर महिना उलटल्यानंतरही अनुमती न मिळाल्याने लिलाव होऊ शकले नाही. याचाच फायदा घेत जिल्ह्याभरातील प्रस्तावित तसेच इतर घाटातून अवैधरित्या वाळू उपसा सुरु आहे. महसूल व पोलीस विभागाच्या काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरुन रात्रीच्या अंधारात नदी पोखरण्याचा कार्यक्रम राबविला जात आहे.

विशेषत: कोरोनाकाळात प्रशासकीय यंत्रणा साथरोग नियंत्रणात असल्याचाही फायदा या वाळू माफीयांनी उचलला आहे. आता कोरोना नियंत्रणात येत असल्याने वर्धा उपविभागाने वाळू चोरट्यांकडे आपले लक्ष केंद्रीत केले असून धाडसत्र राबविले जात आहे. यामध्ये सापडलेल्या वाळू माफीयांवर दंडात्मक कारवाई केली जात असून त्याच्यावर यापूर्वी तीनपेक्षा अधिक कारवाई झाल्या असल्याने मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यासंदर्भातही हालचाली सुरु केल्या आहे. या पंधरवड्यात कारवाई करण्यात आलेल्या वाळू चोरट्यांचा यापूर्वीचा डाटा कलेक्ट केला जात आहे. त्यामुळे वाळू चोरट्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.

कोट्यवधीच्या महसुलावर पाणी
जिल्ह्यातील वाळू घाट लिलावातून दरवर्षी २५ कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळतो पण, लिलावाअभावी हा महसूल पाण्यात गेला आहे. वाळू अभावी शासकीय कामांनाही ब्रेक लागला असून सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्नही अधुरेच राहिले आहे. मात्र, या काळात वाळू चोरटे आणि प्रशासनातील त्यांचे हितचिंतक मात्र गब्बर झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे वाळू घाट लिलावासंदर्भात तात्काळ निर्णय घेऊन चोरट्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
वर्धा उपविभागातील सर्व तहसीलदारांना वाळू चोरट्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याच्या लेखी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कारवाईला गती देत वाहने जप्त करुन दंडही आकारल्या जात आहे. सोबतच पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हाही दाखल केल्या जात आहे. एकाच वाळू चोरट्यांविरुद्ध तीन पेक्षा अधिक कारवाई झाल्यास मकोका अंतर्गतही कारवाई केली जाईल.
- सुरेश बगळे, उपविभागीय अधिकारी, वर्धा.