लाखात, कोटीत घोषणा पण; शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच

केंद्र सरकार लाखात, कोटीत घोषणा करतात मात्र, वास्तविकता फार वेगळी राहत असल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडले. अशा घोषणाबाजीतून चुकीचा संदेश दिल्यात जात असल्याचे मत, शेतकरी संघटनेचे पाईक विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले असून सरकारच्या हमीभावार टीकाही केली आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या धोरणाविषयी व्यक्त केली चिंता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : हंगामापूर्वी केंद्र शासनाने खरीप पिकांचे हमीभाव जाहीर केलेत. तेव्हा उत्पादन खर्चावर ५० ते ८० टक्के नफा देणारे भाव वाढवून दिल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकार लाखात, कोटीत घोषणा करतात मात्र, वास्तविकता फार वेगळी राहत असल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडले. अशा घोषणाबाजीतून चुकीचा संदेश दिल्यात जात असल्याचे मत, शेतकरी संघटनेचे पाईक विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले असून सरकारच्या हमीभावार टीकाही केली आहे.
केंद्र सरकारने नेहमीच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे केवळ ३ ते १० टक्क्यापर्यंत हमीभाव वाढविले असताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर ५० ते ८० टक्के हमीभाव वाढविल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतो. मोदी सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी ५० टक्के नफा जोडून हमीभाव देऊ, असे जाहीर केले पण, दिले नाही. स्वाभिमान आयोगाच्या शिफारशींची योग्य अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा किती भाव वाढलेत, हे सरकारने लक्षात घ्यावे, असा प्रश्नही जावंधिया यांनी उपस्थित केला आहे. कापसाचे भाव ५ हजार ५५० रुपयांवरुन ५ हजार ८२५ रुपये क्विंटल केले. तुरीचे भाव ५ हजार ८०० रुपयांवरुन ६ हजार रुपये क्विंटल केलेत. धान, तूर, हरभरा, मका यापैकी आजही शेतकºयांच्या कुठल्याच शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. खरेदी केंद्र नसल्याने कमी भावात शेतमाल विकावा लागत आहे. जागतिक बाजारपेठेतील स्थितीनुसार कापसाला ४ हजार ५०० रुपयांच्यावर भाव देऊ शकत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था अब्जावधीची करताना, शेतमालाचे हमीभाव दुप्पट होतील का? याचे उत्तर पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ मध्ये द्यावे, असेही शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले.

व्यापाऱ्यांच्या खरेदीत शेतमालाला भावाचं संरक्षण द्या
केंद्र सरकारने यावर्षी ३ ते १० टक्क्यापर्यंत हमीभाव वाढवून निव्वळ धूळफेक केली आहे. शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भय करण्यासाठी जगातून कोणताही शेतमाल हमी पेक्षा कमी भावात आयात होणार नाही. वायदे बाजार आणि गावांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून थेट खरेदीतही भावाचे संरक्षण करण्याची घोषणा सरकारने करावी, अशी मागणीही जावंधिया यांनी केली आहे.