पाणीपट्टी वसुलीची उद्दिष्टपूर्ती न झाल्यास पाणीपुरवठा होणार खंडित

सुरुवातीपासून ग्रामपंचायतीने पाणीपट्टी वसुलीकडे दुर्लक्ष केल्याने ऑगस्ट महिन्यापर्यंत चालू पाणीपट्टीपैकी केवळ ०.७४ टक्के, तर थकीत वसुली शून्य टक्के झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण विशेष सभेत सभागृहाने नाराजी व्यक्त केली, तसेच ३१ ऑक्टोबरपूर्वी २० टक्के, ३० नाव्हेंबरपूर्वी ४० टक्के, तर ३१ डिसेंबरपर्यंत ६० टक्के वसुली न झाल्यास ग्रामपंचायतचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यासंदर्भात ठराव पारित केला. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : गावांना शुद्ध पाणी मिळावे याकरिता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून आठ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. या योजनेवर जिल्हा परिषदेकडून दरवर्षी तीन ते साडेतीन कोटींचा खर्च केला जातो; परंतु पाणीपट्टी वसूल करण्याकरिता ग्रामपंचायत प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने या योजनांची थकबाकी वाढली आहे. त्यामुळे दिलेल्या उद्दिष्टानुसार वसुली न झाल्यास गावांचा पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल. त्यामुळे तातडीने वसुली करा, असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी ग्रामपंचायतींच्या सरपंच आणि सचिवांना दिलेत.
जिल्ह्यातील  साहूर व २ गावे, भारसवाडा व सहा गावे, वडाळा, नारा व १९ गावे, बेलोरा व ६ गावे, अल्लीपूर व ५ गावे, कोरा-साखरा आणि नाचनगाव-गुुजखेडा या आठ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांकडे एकूण ३ कोटी ८२ लाख ०६ हजार १९३ रुपयांची थकबाकी असून वसुली केवळ २ लाख ३१ हजार २४२ इतकीच झाली. सुरुवातीपासून ग्रामपंचायतीने पाणीपट्टी वसुलीकडे दुर्लक्ष केल्याने ऑगस्ट महिन्यापर्यंत चालू पाणीपट्टीपैकी केवळ ०.७४ टक्के, तर थकीत वसुली शून्य टक्के झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण विशेष सभेत सभागृहाने नाराजी व्यक्त केली, तसेच ३१ ऑक्टोबरपूर्वी २० टक्के, ३० नाव्हेंबरपूर्वी ४० टक्के, तर ३१ डिसेंबरपर्यंत ६० टक्के वसुली न झाल्यास ग्रामपंचायतचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यासंदर्भात ठराव पारित केला. 
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी पाणीपुरवठा योजनेतील ग्रामपंचायतींना पत्र पाठवून सरपंच आणि ग्रामसेवकांची आज शुक्रवारी सुनावणी घेतली. 
या सुनावणीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, उपाध्यक्ष वैशाली येरावार, सभापती माधव चंदनखेडे व सभापती मृणाल माटे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक वाघ यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टानुसार पाणीपट्टीची वसुली करावी. पाणीपट्टीअभावी पाणीपुरवठा खंडित झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी सरपंच आणि ग्रामसेवकांची राहणार, असेही स्पष्ट केले असून त्यांच्याकडून हमीपत्रही भरून घेण्यात आले. आता ग्रामपंचायतीपुढे पाणीपट्टी वसुलीचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

आठ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या पाणीपट्टीची थकीत आणि चालू वसुलीची टक्केवारी फारच कमी असल्याने आज जवळपास ४० ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि ग्रामसेवकांची सुनावणी घेण्यात आली. यात सर्वच ग्रामसेवक उपस्थित झाले होते. काही सरपंच उपस्थित न झाल्याने तीन दिवसानंतर त्यांची सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. त्यांना तात्काळ उद्दिष्टानुसार वसुली करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यांच्याकडून हमीपत्र भरुन घेतले.
डॉ. सचिन ओम्बासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जि.प.वर्धा