रेतीने अडकविली सरकारी विकासकामे

अनेक प्रमुख वाहतुकीचे रस्ते, नाल्या कंत्राटदारांनी खोदून ठेवल्याने वाहतुकीस रस्ते अयोग्य झाले आहे. नाल्या खोदून ठेवल्याने पावसाळ्यांत नागरीकांचे घरांत पाणी शिरण्याचा धोका आहे. २२ मार्चपासून कोरोना लॉकडाऊनमुळे विकास कामे ठप्प होती. आता काही अटी-शर्तीवर परवानगी दिली. सिमेंट, लोखंड, गिट्टी आदी उपलब्ध होते. मात्र कंत्राटदारांना वाळू उपलब्ध होत नाही.

ठळक मुद्देशहर, ग्रामीण भागातही परिणाम : लॉकडाऊन शिथीलतेनंतर स्थिती कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्धा शहर व परिसरात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व नगर परिषदेतंर्गत विविध कंत्राटदारांची रस्ते, नाल्या, पुल ही विकासकामे सुरू आहे. कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन असल्याने ही कामे अर्धवट स्थितीत आहे. सध्या या कामाला वाळू उपलब्ध नसल्याने अडचण वाढली आहे.
अनेक प्रमुख वाहतुकीचे रस्ते, नाल्या कंत्राटदारांनी खोदून ठेवल्याने वाहतुकीस रस्ते अयोग्य झाले आहे. नाल्या खोदून ठेवल्याने पावसाळ्यांत नागरीकांचे घरांत पाणी शिरण्याचा धोका आहे. २२ मार्चपासून कोरोना लॉकडाऊनमुळे विकास कामे ठप्प होती. आता काही अटी-शर्तीवर परवानगी दिली. सिमेंट, लोखंड, गिट्टी आदी उपलब्ध होते. मात्र कंत्राटदारांना वाळू उपलब्ध होत नाही.
वाळू घाटाचे लिलावही यावर्षी झाले नाही. त्यामुळे वाळूघाट बंद आहे. याच कारणाने खासगी घरांची बांधकामे बंद आहे. त्यामुळे बांधकाम मजूर, मिस्त्री, कुली, सेंट्रींगवाले, वायरमन, प्लंबर, ग्रेनाईट कटींग करणारे पुरुष व महिला मजूर कामे नसल्याने घरीच आहेत व लॉकडाऊनचे संकट तर आहेच. शिवाय बेरोजगारीने आर्थिक संकटात जिल्ह्यातील मजुरांची हजारो कुटुंबे त्रस्त आहे.
वाळुघाट बंद असल्याने चोरीने अनेक नद्यांमधून दररोज वाळू उपसा सुरू असून १५००० रू. चा वाळू ट्रक २५००० रूपयांमध्ये नागरिकांना घ्यावा लागतो. वाळूघाट लिलाव लॉकडाऊनमुळे जूनपर्यंत होईल अशी चिन्हे नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात नद्यांमध्ये पाणी भरेल व डिसेंबरपर्यंत रेती उपलब्ध होणार नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जप्त रेतीचा लिलाव करून ती रेती कंत्राटदारांना उपलब्ध करून द्यावी, असाही एक पर्याय सुचविण्यात आला आहे.

लोकोपयोगी विकास कामे, खासगी विकास कामांना, सरकारी विकास कामांना वाळू उपलब्ध व्हावी म्हणून त्वरीत रेती घाटावरून वर्क आॅर्डर झालेल्या सरकारी कामांना बांधकाम विभागाचे किती वाळू लागेल याचे प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे रॉयल्टी घेऊन तेवढी रेती प्राधान्यक्रमाने उपलब्ध करावी. जिल्ह्यात विविध तहसील, एस.डी.ओ. कार्यालय, पोलीस विभागात जप्त रेतीचा लिलाव करून ती वाळू देखील कंत्राटदारांना उपलब्ध करून द्यावी.
- यशवंत झाडे, नगरसेवक तथा माकपा नेते, वर्धा.