काम बंदमुळे ३२ व्या दिवशी रापमच्या बसेस आगारांमध्येच

आतापर्यंत १५८ कायमरूवरूपी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची तर ६१ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे. राज्य परिवहन महामंडळाचा अर्थसंकल्प राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात यावा. एसटी कामगारांना समान काम-समान दाम या तत्त्वावर किमान वेतन कायद्यानुसार १ एप्रिल २०१६ पासून १८ हजार रुपये मूळ वेतन देण्यात यावे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : रापमच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्यायिक मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या ३२ व्या दिवशी आंदोलनकर्ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने रविवारी जिल्ह्यातील एकाही आगारातून बस सोडण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे आतापर्यंत १५८ कायमरूवरूपी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची तर ६१ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे. राज्य परिवहन महामंडळाचा अर्थसंकल्प राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात यावा. एसटी कामगारांना समान काम-समान दाम या तत्त्वावर किमान वेतन कायद्यानुसार १ एप्रिल २०१६ पासून १८ हजार रुपये मूळ वेतन देण्यात यावे. सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी रापमच्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले आहे. शासनासोबत वेळोवेळी चर्चा झाल्यावर आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेत कामावर रुजू व्हावे असे आवाहन करण्यात आले. पण या आवाहनाकडे आंदोलनकर्त्यांनी पाठ दाखविण्यात धन्यता मानल्याचा ठपका ठेवून आतापर्यंत रापमच्या वर्धा विभागातील ६१ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्ती करण्यात आली आहे. तर १५८ कायमस्वरूपी कर्मचारी निलंबित करण्यात आले. जिल्ह्यात रापमचे पाच आगार असून या आगारांमधून सुमारे ८५० बसफेऱ्यांचे नियोजन करण्यात येते. पण रविवारी आंदोलनामुळे एकाही आगारातून रापमची बस सोडण्यात आली नाही.

वारंवार आवाहन करून आंदाेलनकर्ते कर्मचारी कामावर रुजू न झाल्याने ६१ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्ती करण्यात आली आहे. तर १५८ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आंदोलनामुळे रविवारी एकाही आगारातून बस सोडण्यात आली नाही.
- चेतन हसबनीस, विभाग नियंत्रक, रापम, वर्धा.