१६०० गावांनी सुचविला दुग्ध, पशुसंवर्धन व्यवसायाचा राजमार्ग

वर्धा जिल्ह्यासह राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील १६०० ग्रामसभांनी दुग्ध, पशुसंवर्धन व्यवसायाच्या उन्नतीसाठी करावयाच्या सुचनांचा मसुदा राज्य सरकारला नुकताच सादर केला आहे.

ठळक मुद्देग्रामसभांचे ठराव सरकारला सादरनव्या मसुद्यात स्थान देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्यात सध्या दूध दरवाढीच्या प्रश्नावरून रणकंदन सुरू आहे. शासनाने दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी होत असतानाच वर्धा जिल्ह्यासह राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील १६०० ग्रामसभांनी दुग्ध, पशुसंवर्धन व्यवसायाच्या उन्नतीसाठी करावयाच्या सुचनांचा मसुदा राज्य सरकारला नुकताच सादर केला आहे. या साऱ्या सूचना नव्या धोरणात समाविष्ट कराव्यात, अशी मागणी एकच मिशन शेतकरी आरक्षणाच्यावतीने करण्यात आली आहे.

पूर्वी चराईकरिता गावांशेजारी मोठे चराई क्षेत्र व रान असल्याने आणि तणनाशके नसल्याने शेतीतील हिरव्या चाऱ्याची मुबलक उपलब्धी होती. दुधाची व इतर उत्पादनांची थेट विक्री आणि निसर्गाच्या आशीर्वादाने जनावरांचे आरोग्य यामुळे हा व्यवसाय भरभराटीचा होता. यामुळेच पूर्वी जनावरांच्या संख्येवरून पारिवारिक श्रीमंती लक्षात घेतली जात होती. परंतु, आज परिस्थिती बदलली आहे. हीच परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी व पशुसंवर्धनातील वर्तमान परिस्थितीत असलेला तोटा दूर करण्यासाठी शेतकरी आरक्षणातील प्रस्तावित उपाययोजना प्रायोगिक तत्त्वावर महाराष्ट्रात अंगीकारल्यास नवीन पिढी या व्यवसायाकडे आकृष्ट होत मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती शक्य असल्याचे एकच मिशन शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार यांना सांगितले.

पशुसंवर्धन व्यवसायाच्या तोट्याची मिमांसा
बदलत्या कृषी व बाजार पद्धतीमुळे झालेले ५ ते १० रुपये प्रतिकिलो जनावरांच्या चाऱ्याचे भाव, २० ते ३५ रुपये प्रतिकिलो पशुखाद्य, अयोग्य संवर्धनामुळे कमी झालेली उत्पादन क्षमता, वातावरण बदल व इतर कारणांमुळे जनावरांची आरोग्यहानी, अवाढव्य पशुवैद्यकीय खर्च, मनुष्याच्या औषधीपेक्षाही महागडे औषधोपचार व जनावरांची जीवितहानी या सर्व अडचणींच्या प्रमाणात उत्पादनाला मिळणारा अत्यल्प मोबदला पशुसंवर्धन व दुुग्ध उत्पादनातील तोट्याची प्रमुख कारणे असल्याचे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

नव्या मसुद्यासाठी या सुचविल्यात उपाययोजना
दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात नफा वाढविण्याच्या उपाययोजनांनुसार पशुपालकांना मोफत चारा व पशुखाद्य दिल्यास पशुपालकांचा खर्च कमी करता येईल. मुख्यत: मनुष्याचे औषधी निर्मात्या कंपन्या जनावरांचीही औषधी निर्मिती करतात. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याअंतर्गत औषधी निर्माता कंपन्यांच्या नफ्यावर निर्बंध घालून जनावरांच्या औषधोपचाराचा खर्च नियंत्रणात आणता येईल. पीक विमा पद्धतीला पर्यायी कुठल्याही परिस्थितीत झालेल्या संपूर्ण नुकसानीच्या बाजार मूल्यांकनानुसार सर्वच बाबींची नुकसानभरपाई देणारी पद्धती अवलंबिल्यास, उत्पादनक्षम जनावरांच्या जीवितहानीचा मोबदलाही यातून देता येईल. देशी गायींचे शासकीय यंत्रणेने स्वत: शास्त्रशुद्ध संवर्धन करून त्यांची उत्पादन क्षमता कमीत कमी १५ ते २० लिटर प्रतिदिवस करावी.

दुधाचा कमीत कमी ७० रु. ते १०० रु. प्रतिलिटर भाव थेट उत्पादकाला मिळावा यासाठी ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी दुधाचे उत्पादन होते, तेथे दूध पाकीट कंपन्यांच्या विक्रीवर प्रतिबंध असावा. पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसायाच्या विकासासाठी शासनाने पथदर्शी प्रकल्प सुरू करून याविषयीचे प्रशिक्षण देऊन अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दूर करता येईल. यामुळे दुग्ध उत्पादनातही वाढ होणार असून नवीन पिढीचा बेरोजगारीचा मोठा लोंढा दुग्ध व्यवसायाकडे आकर्षित करता येणे शक्य होऊ शकेल.

शेती व कृषिपूरक व्यवसायातील कायमच्या तोट्यामुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या हा विषय देशातील कोरोनापेक्षाही मोठी महामारी आहे. यावर शेतकरी आरक्षणाच्या माध्यमातून धोरणस्वरूपी दीर्घकालीन विकासात्मक उपाययोजना सुचविणारा मसुदा राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री यांना सादर केला आहे. त्या सूचना नव्या धोरणात समाविष्ट कराव्यात अशी १६०० गावांतील ग्रामसभांची मागणी आहे.
- शैलेश अग्रवाल, प्रणेते, एकच मिशन शेतकरी आरक्षण.