पिक विम्यासाठी शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांची खंडपीठात जनहित याचिका

Shiv Sena MLA Dnyanraj Chowgule's PIL for crop insurance in Aurangabad High Court : राज्य सरकारने पंचनामे करून एसडीआरएफ अंतर्गत मदत केल्याने व नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने केवळ तांत्रिक बाबी पुढे करून कंपनी नुकसानभरपाई टाळू शकत नाही.

लोहारा (जि.उस्मानाबाद) : खरीप - २०२० च्या पीक विम्याचे शेतकऱ्याच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी उमरगा लोहारा तालुक्याचे शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे ही याचिका त्यांनी स्वतःच्या नावे दाखल केली आहे. ( Public interest litigation of Shiv Sena MLA Dnyanraj Chowgule for crop insurance in Aurangabad High Court ) 

खरीप २०२० मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ९,४८,९९० शेतकऱ्यांनी अर्जाद्वारे ६४० कोटी रुपये विमा भरून आपली पिके संरक्षित केली होती. मात्र, विमा कंपनीने यापैकी केवळ ७९ हजार शेतकऱ्यांना ८६ कोटी इतकीच तुटपुंजी नुकसान भरपाई दिली.  तांत्रिक मुद्दे समोर करीत विमा कंपनी सरसकट नुकसानभरपाई देत नाही. यासंदर्भात आमदार चौगुले यांनी कृषी व महसूल मंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला, तसेच विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याबाबत प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, विमा कंपनीकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी विमा कंपन्यांना तीन दिवसात शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी अशा नोटीसही दिल्या. याचाही काहीच उपयोग झाला नाही. यामुळे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात प्रचंड पावसामुळे शेतकऱ्याची पिके पूर्णपणे वाया गेली त्यामुळे राज्य सरकारने दि.९ नोव्हेंबर रोजी २०२० रोजी शासन निर्णय काढून एसडीआरएफ अंतर्गत मदत केली होती. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ८५ टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे मान्य करून ९ नोव्हेंबर रोजी १४३ कोटी तर ७ जानेवारी रोजी १३३ कोटी रुपये मदत केली. कृषी व महसूल विभागाने नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल दिले याचा अर्थ नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्यावतीने कृषी आयुक्त हे विमा कंपनीशी करार करून अटी व शर्ती ठरवितात त्यामुळे त्यातील किचकट अटीबाबत शेतकऱ्यांना काहीच माहिती नसते. जोखीम अंतर्गत ७२ तासाच्या आत ऑनलाईनबाबत शेतकरी पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याने व तांत्रिक माहिती नसल्याने शेतकरी ऑनलाईन करू शकले नाहीत. राज्य सरकारने पंचनामे करून एसडीआरएफ अंतर्गत मदत केल्याने व नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने केवळ तांत्रिक बाबी पुढे करून कंपनी नुकसानभरपाई टाळू शकत नाही. ते नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या विरोधात आहे. यासह जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या, नीती आयोगाचे जिल्ह्याबाबतचे मत इत्यादी मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्यावतीने अँड.श्रीकांत वीर व अँड.सतीश कोळी हे दोन वकील काम पाहत असून सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप भातागळीकर यांनी याकामी सर्व माहिती संकलित करुन न्यायालयीन कामकाजातही मदत केली.

निश्चितच न्याय मिळेल
शेतकऱ्यासाठी न्यायालयीन व रस्त्यावरची लढाई लढण्यासाठी आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. मला खात्री आहे उच्च न्यायालयातून शेतकऱ्यांना निश्चितच न्याय मिळेल.
- अनिल जगताप भातागळीकर, सामाजिक कार्कतर्ते