व्याज परतावा योजनेला बँकेकडून खीळ;१५ टक्केच प्रस्तावांना मंजुरी!

स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची खटपट तुर्त व्यर्थच...

ठळक मुद्देकेवळ २०३ प्रकरणाला बँकेचे पाठबळ मिळाले आहे. प्रस्तावांना आर्थिक बळ देतांना बँका हात आखडता घेत असल्याने संतापसोळा महिन्यात १ हजार ६०० वर प्रस्ताव धडकले

उस्मानबाद/कळंब : मागील १६ महिन्यात आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने व्याज परतावा योजनेत मंजूरी दिलेल्या १ हजार ६०० प्रस्तावांपैकी केवळ २०३ प्रकरणाला बँकेचे पाठबळ मिळाले आहे. एकीकडे बेरोजगारांना सक्षम होण्यासाठी शासन प्रवृत्त करत असताना दुसरीकडे अशा प्रस्तावांना आर्थिक बळ देतांना बँका हात आखडता घेत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने २७ नोंव्हेबर १९९८ रोजी आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. या महामंडळाद्वारे विविध योजना बेरोजगारापर्यंत पोहचून त्यांना सक्षम बनवणे, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणण्याचे काम करण्यात येत आहे.राज्याच्या रहिवाशी असलेल्या व वयाच्या कमाल पन्नासीची अट असलेल्या व्यक्तिंना यासाठी महास्वयंम या वेबपोर्टलवर प्रथम नाव नोंदणी करावी लागते. यानंतर वार्षिक उत्पन्न मर्यादित असलेले व इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतलेले व्यक्ती या महामंडळाकडून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, गट प्रकल्प कर्ज योजना आदी आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेवू शकतात. दरम्यान, मागील सोळा महिन्यात जिल्हाभरातून सुमारे १ हजार ६०० पेक्षा अधिक प्रस्तावांना आर्थिक विकास महामंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली होती. हे प्रस्ताव बँकांकडे दाखल झाल्यानंतर याच गतीने प्रस्ताव निकाली निघणे अपेक्षित आहे. परंतु, याच ठिकाणी प्रस्तावांना खीळ बसत आहे. १ हजार ६०० पैकी बँकांनी केवळ २०३ प्रस्तवांना मंजुरी दिली आहे. म्हणजेच साधारपणे पंधरा ते सोळा टक्केच प्रस्तावांना व्याज परतावा मिळणार आहे. त्यामुळे बेरोजगार तरूणांतून तीव्र प्रतिक्रीया उमटू लागल्या आहेत.

दुष्काळी भागात तरी...
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या भाळी दुष्काळी तालुका असा शिक्का मोर्तब झालेले आहे. जिल्हा शेतकरी आत्महत्यामध्ये मराठवाड्यात अग्रभागी आहे. त्यामुळे अशा ल्ह्यिातील बेरोजगार तरूणांना सक्षम करण्यासाठी एकीकडे  महामंडळ पात्रता प्रमाणपत्र देवून कर्ज योजना प्रस्तावास मान्यता देत असतांना  दुसरीकडे बँकाच या प्रयत्नांना खोडा घालत आहेत हे मोठे दुर्देवी आहे. 

स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची खटपट तुर्त व्यर्थच...
कळंब तालुक्यातील ईटकूर येथील बिभीषण सोमनाथ कुंभार या सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांने आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडे वैयक्तिक कर्ज परतावा योजनेसाठी आपला प्रस्ताव दाखल केला होता. यानंतर ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी त्यांची लाभार्थी म्हणून निवड झाली. यासाठी त्याला १० लाख रूपयाचे बँक कर्ज हवे होते. यासाठी महामंडळाचे पत्र, प्रकल्प अहवाल, इनकम रिटर्न, जिएसटी, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, सात बारा व आठ अ, रेशन कार्ड आदी कागदपत्रासह कर्ज मागणीचा प्रस्ताव कळंब येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, एसबीआई व कॅनरा बँक या तीन बँकेकडे सादर केला. परंतु, अनेक महिन्यांपासून या बँका कुंभार यांना केवळ झुलवत आल्या आहेत. कोण कार्यक्षेत्राचा, कोण उद्दीष्टाची तर कोण कर्ज देता येत नसल्याचे कारण देत आहेत. यामुळे या तरूणांची स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची खटपट तुर्त तरी व्यर्थ ठरली असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. कुंभार हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण असून असे अनेक बिभीषण खस्ता खात आहेत.

आमच्या मुख्य कार्यालयाने वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेत आजवर पात्रता प्रमाणपत्र दिलेल्या सोळाशेपैकी २०३ प्रस्तावांना बँकेने कर्ज दिले आहे. वारंवार होणाºया बैठकात किंवा संबंधीत बँकाना पत्र देवून आम्ही याप्रकरणी वित्तसहाय्य करण्याचे सुचीत करत आलो आहोत.
- प्रशांत घुले,जिल्हा समन्वयक, आण्णासाहेब पाटील आ. वि. महामंडळ