भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने सभागृह दणाणले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2021 04:22 AM2021-06-22T04:22:35+5:302021-06-22T04:22:35+5:30
उस्मानाबाद : विद्युत पंप खरेदीच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत विरोधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सत्ताधारी बाकावरील पदाधिकाऱ्यांची ...
उस्मानाबाद : विद्युत पंप खरेदीच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत विरोधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सत्ताधारी बाकावरील पदाधिकाऱ्यांची कोंडी झाली. बराच काळ चर्चा झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयकुमार फड यांनी सुनावणी घेऊन कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.
सर्वसाधारण सभेला सुरुवात होताच विरोधी बाकावरील राष्ट्रवादीचे सदस्य ज्ञानेश्वर गीते यांनी ५० लाखांच्या विद्युत पंप खरेदीच्या चौकशी अहवालाचा मुद्दा उपस्थित करीत सत्ताधाऱ्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. विद्युत पंप खरेदीत गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. हा अहवाल मार्च महिन्यात आला आहे. अशावेळी सत्ताधाऱ्यांनी दोषींवर कारवाई करणे गरजेचे होते. परंतु, त्यांनी दोषींना वाचविण्यासाठी खटाटोप लावला आहे. अशावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई करायला हवी होती. परंतु, त्यांनीही आजवर काहीच भूमिका घेतली नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. मात्र, आम्ही कदापि गप्प राहणार नाही. जिल्हास्तरावर कारवाई होणार नसेल तर वेळप्रसंगी कोर्टात जाऊ, असा इशाराही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला. बराचकाळ चर्चा झाल्यानंतर अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांच्या परवानगीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयकुमार फड यांनी सुनावणी घेऊन कारवाई करू, अशी ग्वाही दिली. यानंतर गीते यांनी सीईओ फड यांच्या वृक्ष लागवड मोहिमेचे कौतुक करून अभिनंदनाचा ठराव मांडला. वृक्षलागवडीसोबत संगोपनावरही भर देण्याची गरज व्यक्त केली.
यानंतर काँग्रेसचे सदस्य बाबूराव चव्हाण यांनी अणदूर उपकेंद्राचा मुद्दा मांडला. सर्व आरोग्य उपकेंद्रांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, अणदूरचे केंद्र वगळल्याचा आरोप करीत सत्ताधारी राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन काम करीत असल्याचा आरोप केला. लघु पाटबंधारे विभागाच्या कारभारावरही शाब्दिक बाण सोडले. ७२ तलावांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे पैसे मागणी करण्यात आली. हीच यादी राज्य सरकारलाही दिली. मात्र, यादी ७२ तालावांचीच होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे नुकसान झाले आहे. या प्रकारास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यानंतर राष्ट्रवादीचे महेंद्र धुरगुडे यांनी ''हायमास्ट''चा मुद्दा मांडला. जो-तो विभाग आपला निधी हायमास्टवरच खर्च करू लागला आहे. यामागचे इंगित काय, गावोगावी दुसरी कामे नाहीत का? ही कामे दर्जेदार होत आहेत का? आदी प्रश्न उपस्थित केले. मी अनेक कामे पाहिली आहेत. कामे फारशी दर्जेदार होताना दिसत नाहीत. आता तर कंपन्यांचे प्रतिनिधी गावोगावी फिरत आहेत. ''तुमचे काय असेल ते करू; पण हायमास्टचे काम घ्या'' असे संगत आहेत. कंपन्या ३० ते ४० टक्के देत असल्याची चर्चा असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे या कामाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर ''एखादे उदाहरण सांगा'' असे सत्ताधारी बाकावरून सांगताच राष्ट्रवादीच्या सदस्या सक्षणा सलगर यांनी पाडोळी आरोग्य केंद्रातील हायमास्टचे उदाहरण दिले. यामुळे सत्ताधाऱ्यांची कोंडी झाल्याचे पाहावयास मिळाले. सभेस अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, उपाध्यक्ष धनंजय सावंत, सभापती दत्ता साळुंके, दत्ता देवळकर, दिग्विजय शिंदे, आदी उपस्थित होते.