ठाणे : जिल्ह्याच्या ग्रामीण, दुर्गम भागाच्या कानाकोपऱ्यातून येणारा जिल्हा परिषद सदस्य मोठ्या कष्टाने जिल्हा परिषद कार्यालय गाठतो. पण कार्यालयांमध्ये अधिकारी भेटत नसल्यामुळे कोणतेही काम मार्गी लावता येत नाही. अधिकाऱ्यांच्या या गैरहजेरीविरोधात जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. त्याअनुषंगाने या अधिकाऱ्याच्या कामकामाचे मूल्यमापन करण्याची मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.
निधी खर्च न झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेला मंजूर झालेला निधी मार्च अखेर शासनजमा होणार आहे. अधिकाऱ्याकडून वेळेत कामे केली जात नसल्यामुळे निधी पडून आहे. त्यातून कामे करून तो खर्च न केल्यामुळे शासन जमा होत असल्याच्या मुद्यावरून सदस्यांनी अधिकाऱ्याना धारेवर धरत त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याची मागणी लावून धरली आहे. शाळा बांधकामांचे, रस्त्यांचा निधी, लघूपाटबंधारे आदी विभागाचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर असल्यामुळे सदस्यांमध्ये या कामचुकार अधिकाऱ्यावर विरोधात रोष निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस १८३ आहेत. सुट्यांचे १८२ दिवस वर्षभरात आहे. कामकाजाच्या सहा महिन्याच्या कालावधीत काम करायचे तर त्यासाठी तशी मानसिकता लागते. मात्र तसे होत नसल्यामुळे शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी देखील वर्षभराच्या कालावधीत अधिकाऱ्याना खर्च करता येत नसल्याची खंत या लोकप्रतिनिधीकडून व्यक्त केली जात आहे. कार्यालयामध्ये कधीही गेले तरी अधिकारी टेबलवर बसलेला दिसत नाही. सदस्याना ही अधिकारी भेटत नसल्यास इतरांना तर ते कधीच वेळ देऊन त्यांची समस्या ऐकत नसल्याची खंतही सदस्यांनी व्यक्त करून अधिकाऱ्याविरोधात नाराजीचा सूर ऐकावला जात आहे.