जिल्हा परिषद आरक्षणात प्रस्थापितांना धक्का; राजकीय भवितव्य संकटात?

जिल्हा परिषदेच्या ५७ जागांसाठी आरक्षण जाहीर; विद्यार्थ्यांच्या हस्ते चिठ्ठ्या काढून सोडत

पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेच्या बुधवारी जाहीर झालेल्या चक्राकार पद्धतीच्या आरक्षणात २०१५ मध्ये निवडून आलेल्या प्रस्थापितांना मोठा धक्का बसला आहे. या आरक्षणाने त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणातूनच बाहेर फेकल्याने अनेकांचे राजकीय भवितव्य संकटात सापडले आहे.

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात बुधवारी जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या ५७ जागांसाठीचे आरक्षण पार पडले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. शालेय विद्यार्थ्यांच्या हस्ते चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या.

जिल्हा परिषदेच्या ५७ सदस्यीय जागेच्या आरक्षणात ३७ जागा अनुसूचित जमातीसाठी, १५ जागा मागास प्रवर्ग, चार जागा सर्वसाधारण तर एक जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव करण्यात आलेल्या आहेत. आज झालेल्या आरक्षणाच्या प्रक्रिये दरम्यान सर्वप्रथम अनुसूचित जातीसाठीच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या. जिल्हा निर्मितीनंतर २०१५ मध्ये पहिली जिल्हा परिषद गठीत होत असताना अनुसूचित जातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या पास्थळ गटाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण लाभले होते. चक्राकार पद्धतीप्रमाणे पुन्हा त्याच गटांना तेच आरक्षण लागू होत नसल्याने जिल्हा परिषद गटांमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला बोईसर गट अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आला.

अनुसूचित जातीनंतर अनुसूचित जमातींचे आरक्षण निश्चित करताना त्यांच्यासाठी ३७ जागा ठरलेल्या होत्या. २०१९ मधील अनुसूचित जमातीचे आरक्षण निश्चित करताना प्रारंभी २०१५ मध्ये ज्या जागावर अनुसूचित जमातीचे आरक्षण नव्हते अशा १९ जागांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करण्यात आले. ३७ पैकी १९ जागांचे आरक्षण झाल्यानंतर उर्वरित ११ जागांचे आरक्षण जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या गटापासून पुढे अशा उतरत्या क्र माने १८ जागा निश्चित करण्यात आल्या.
मागास प्रवर्गासाठी १५ जागा आहेत. उपरोक्त अनुसूचित जाती - अनुसूचित जमाती ३७ मिळून ३८ जणांची आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर १९ जागा मधून १५ जागा या प्रवर्गसाठी आरक्षित करणे क्र मप्राप्त होते. त्यानुसार १९ जागांमधून चिठ्ठ्या टाकून यासाठी १५ जागा निश्चित केल्या.

अनुसूचित जमातीसाठी ३७ जागांची आरक्षणे निश्चित झाल्यानंतर यापैकी ५० टक्के म्हणजेच १९ जागा अनुसूचित महिलांसाठी आरक्षित करण्याची प्रक्रि या सुरू करण्यात आली. २०१५ मध्ये अनुसूचित जमातीच्या ३७ आरक्षित जागापैकी १६ जागा महिलांसाठी आरक्षित नव्हत्या मात्र चक्र ाकार पद्धतीचा अवलंब करत या १६ जागा अनुसूचित जमाती महिलांसाठी राखीव करण्यात आल्या. आॅफिसमधून सोळा जागांचे आरक्षण निश्चित झाल्याने उर्वरित २१ मधून तीन जागांचे आरक्षण महिलांसाठी करायचे होते. यासाठी ‘मग’ची प्रक्रि या राबवून एकवीस मधून तीन चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या. त्याप्रमाणे उर्वरित तीन अनुसूचित महिलांच्या जागा आरिक्षत केल्या.

मागास प्रवर्गासाठी १५ पैकी ५० टक्के महिलांसाठी आरक्षित म्हणून निश्चित झाले आहेत. यासाठी निवडलेल्या १५ जागांपैकी पाच जागांवर २०१५ मध्ये महिलांसाठी आरक्षण होते. पुन्हा महिलांसाठी आरक्षण नसल्यामुळे पुढे पंधरापैकी उरलेल्या दहा जागांमधून चिठ्ठ्या काढून महिलांसाठी आठ जागा निश्चित करण्यात आली.

सर्वसाधारण जागेसाठी अवघ्या ४ जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यातून ५० टक्के म्हणजे दोन जागा महिलांसाठी आरक्षित होतात. यातील राहिलेल्या ४ जागांपैकी उटावली व कुर्झे हे दोन गट पूर्वी महिलांसाठी आरक्षित होते. त्यामुळे आता उर्वरित जामशेत व शिगाव-खुताड हे दोन गट सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित केल्या आहेत.

पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी, शिरगाव, माहीम, तारापूर, केळवे, कळंब, अर्नाळा, दांडी, चिंचणी, एडवन, धाकटी डहाणू अशा किनारपट्टीवरील गट अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवताना अन्य मनोर, सफाळे, खैरवाडा, वंजारवाडा, पास्थळ व सरावली या शहरी भागांमध्ये अनुसूचित जमातीकरिता राखीव जागा ठेवण्यात आल्याने अनेक इच्छुक नाराज झाले.