लॉकडाऊननंतर टोल दरवाढ अयोग्य

टोल रद्द करा : अन्यायकारक वसुली रोखण्याची केली मागणी

कल्याण : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लोकल बंद असल्याने रस्ते वाहतुकीवर ताण आला आहे. अशा परिस्थितीत लॉकडाऊननंतर रस्ते टोलमुक्त करणे आवश्यक होते. मात्र, त्याऐवजी टोलची दरवाढ केली असून, १०० रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत. या मुद्द्याला टोलवसुलीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे श्रीनिवास घाणेकर यांनी हरकत घेतली आहे. सामान्यांना टोलच्या जाचातून मुक्त करण्याऐवजी जास्तीचा टोल लादला जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.

घाणेकर यांची टोलवसुलीच्या विरोधातील याचिका २०१२ पासून न्यायप्रविष्ट आहे. ते म्हणाले की, लोकल बंद असल्याने नागरिकांना रस्ते वाहतुकीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे सरकारने केलेली टोल दरवाढ ही अत्यंत चुकीची आहे. दरवाढच काय याआधी आकारला जात असलेला टोल रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेणे गरजेचे होते. मुंबईच्या एण्ट्री पॉइंटवरील मुलुंड आनंदनगर, मुलुंड एलबीएस, वाशी, दहिसर आणि ऐरोली येथील पाच टोलनाक्यांवर आजही टोलवसुली सुरू आहे. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांच्या कारकिर्दीत उड्डाणपूल, अंडरपास बांधण्यासाठी एक हजार ५६० कोटी रुपये खर्च झाला होता. पहिल्या चार वर्षांत ४२७ कोटी रुपये, तर नंतर ३८९ कोटी रुपये टोलवसुली करण्यात आली. मात्र, ज्या वाहनांना टोलनाका ओलांडावा लागत नाही, अशा वाहनांना प्रतिलीटर डिझेल व पेट्रोलमागे एक रुपया उपकर लावण्यात आला.

...मग पुन्हा टोल का?
च्बांधकामासाठी झालेला खर्च हा एक हजार ५६० कोटी होता. तर, टोल व उपकराच्या माध्यमातून सरकारला दोन हजार १६ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. खर्चाची रक्कम वसूल झाली असताना एमईपी कंपनीकडून सरकारने दोन हजार १०० कोटी रुपये भरून घेतले आहेत. या कंपनीला आता २०२७ पर्यंत टोलवसुलीचे काम दिले आहे. ही कंपनी २०१७ पर्यंत दोन हजार १०० कोटींच्या बदल्यात ११ हजार ८७० कोटी रुपये वसूल करणार आहे.
च्वसूल केलेली रक्कम सरकारी तिजोरीत न जाता कंपनीला मिळणार आहे. बांधकाम खर्चाची रक्कम वसूल झालेली असताना पुन्हा टोलवसुलीचे काम देण्यात सरकारला काय स्वारस्य आहे. टोल दरवाढ झाल्याने मुंबईत प्रवेशासाठी आता जास्त टोल भरावा लागणार आहे. या प्रकरणीही घाणेकर यांनी हरकत घेतली आहे.