जिल्ह्यात पतीपत्नीच्या नावे घरांची संयुक्त नोंद नाहीच

ग्रामसेवकांचा निष्काळजीपणा, सीईओंनी दिली गटविकास अधिकाऱ्यांना तंबी, १७ वर्षे शासन अध्यादेश कागदावरच

- सुरेश लोखंडे 

ठाणे : महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासाठी त्यांना पतीच्या मालमत्तेत हक्क देण्याची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे स्त्रियांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी त्यांच्या राहत्या घरांची नोंद ‘पतीपत्नी’ या दोघांच्या नावे असणे आवश्यक आहे. परंतु, जिल्ह्यातील बहुतांशी ग्रामसेवकांनी १७ वर्षांपासून अद्यापही या नोंदी केलेल्या नाही. या गंभीर बाबीकडे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हिरालाल सोनवणे यांनी लक्ष केंद्रित करून गटविकास अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले आहे.

ग्रामीण भागातील घरांची नोंदणी ‘पतीपत्नी’ यांच्या संयुक्त नावे करण्याचे शासन परिपत्रक २० नोव्हेंबर २००३ चे आहे. यानुसार, जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांकडून घरांच्या नोंदी ‘पतीपत्नी’ या संयुक्त नावे केल्या जात नसल्याचे वास्तव श्रमजीवी संघटनेचे भिवंडी तालुकाध्यक्ष सुनील लोणे यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुराव्याद्वारे उघड केले.

आताही त्यांनी या गंभीर बाबीकडे सीईओंचे पुन्हा लक्ष वेधले असता त्याची तत्काळ दखल घेऊन त्यांनी भिवंडी, मुरबाड, शहापूर, कल्याण आणि अंबरनाथ येथील पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाºयांना धारेवर धरून वेळीच काम करून घेण्याची तंबी दिली आहे. यामुळे या नोंदी आता पतीपत्नीच्या संयुक्त नावे न झाल्यास संबंधित ग्रामसेवकावर निलंबनाची कार्यवाही होण्याची दाट शक्यता आहे.

मुरबाड तालुक्यातील दोन ग्रामसेवकांचे नुकतेच निलंबन करण्यात आले आहे. त्यात घरांच्या नोंदी पतीपत्नीच्या संयुक्त नावे करून घेण्यास टाळाटाळ केलेल्या ग्रामसेवकांवरदेखील निलंबनाची धडक कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे आता जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांचे धाबे दणाणले आहे. त्यांच्या या दुर्लक्षित व निष्काळजीपणामुळे ग्रामीण भागाच्या गावखेड्यांतील गृहिणींना त्यांच्या राहत्या घरांच्या मालकीपासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यांना या हक्कापासून वंचित ठेवणाºया या ग्रामसेवकांवर आता श्रमजीवी संघटनेप्रमाणे अन्य सामाजिक संघटनांनीदेखील लक्ष केंद्रित करून राहत्या घरांची नोंद संयुक्त नावे करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले आहे.

तब्बल १७ वर्षांपासून या गावखेड्यांतील पतीपत्नीच्या संयुक्त नावे घरांच्या नोंदी रखडल्या आहेत. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सीईओ यांनी पंचायत समिती प्रशासनास धारेवर धरून ग्रामसेवकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

गृहिणी हक्कापासून वंचित

महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासाठी त्यांना पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क देणे ही मूलभूत गरज आहे. हा हक्क गृहिणींना प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य शासनाने परिपत्रक काढूनही त्यांची अंमलबजावणी ग्रामसेवकांकडून करण्यात आली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील गावखेड्यांच्या गृहिणी त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिल्या आहेत.

पाच पंचायत समित्यांना दिले स्मरणपत्र : बºयाचवेळा पतीच्या निधनानंतर पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क प्रस्थापित करताना महिलांना अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, दुर्दैवी घटना होण्याच्या आधीच पतीपत्नीचे नाव महसुली दप्तरात असेल, तर मालमत्तेसह घरांचा हक्क प्राप्त होण्यास अडचणींसह समस्या येत नाही. या संभाव्य समस्येवर मात करण्यासाठी ग्रामसेवकांनी घरांच्या प्रलंबित नोंदी फॉर्म ८ मध्ये पती व पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने करायच्या आहेत.

यानंतर, त्यावर सूचना व हरकती मागवून ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊन संबंधित घरांच्या नोंदी पतीपत्नी यांच्या संयुक्त नावे करणे गरजेचे आहे. यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेकडून जिल्ह्यातील पाच पंचायत समित्यांना स्मरणपत्र देऊन ग्रामसेवकांच्या दुर्लक्षित व निष्काळजीपणावर लक्ष केंद्रित केले आहे.