ठाणेकरांचा बोटीचा प्रवास लांबणीवर, जलवाहतूक प्रकल्पाला ब्रेक

वाहतूककोंडी व प्रदूषण टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील पाच महापालिकांना जोडणाऱ्या जलवाहतुकीच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच मान्यता देऊन गेल्या वर्षी १०० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते.

ठाणे : आधीच कोरोनाचे संकट अन् त्यात शिवसेना-भाजपमधील वादामुळे ठाणे महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी जलवाहतूक प्रकल्पाला केंद्राकडून मिळणारा निधी उपलब्ध होणार का? याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पावरून शिवसेनेची कोंडी करण्याचाही प्रयत्न विरोधकांकडून होणार असल्याची चर्चा आहे. परंतु, या भांडणात बोटीने अथवा हॉवरक्राफ्टने प्रवास करण्याचे ठाणेकरांचे स्वप्न मात्र लांबणीवर पडणार आहे.
वाहतूककोंडी व प्रदूषण टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील पाच महापालिकांना जोडणाऱ्या जलवाहतुकीच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच मान्यता देऊन गेल्या वर्षी १०० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. या प्रकल्पाचे भवितव्य पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेवर अवलंबून असताना आता कोविडमुळे त्याचे काम थंडावले असून, खर्चातही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. महानगरपालिकेने तयार केलेल्या या जलवाहतूक प्रकल्पाच्या ठाणे वसई-कल्याण डीपीआरला ६४५ कोटींची मान्यता मिळाली असून, त्याचे नियोजनाचे काम या वर्षीच्या सुरुवातीपासून सुरू केले आहे. पहिल्या टप्प्यातील सुरू झालेल्या वसई ते ठाणे-कल्याण जलमार्ग क्रमांक ५३ या ५० किलोमीटरच्या मार्गावर प्रस्तावामध्ये एका ठिकाणी मल्टिमोडल हब व विविध ठिकाणी १० जेट्टी असून त्यापैकी मीरा-भार्इंदर, कोलशेत, काल्हेर आणि डोंबिवली या ४ जेट्टींची कामे प्रस्तावित आहे. या कामांसाठी ८६ कोटी मंजूर झाले आहेत. मात्र, अद्याप ते मिळलेले नाहीत. तसेच ठाणे ते मुंबई व नवी मुंबई हा ९३ किलोमीटरच्या मार्गावरही १८ जेट्टींची व अनुषंगिक कामे सुरू करायची आहेत. या प्रकल्पांचे प्रस्ताव पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविले आहेत. परंतु, कोरोनामुळे या प्रकल्पाचे कामही थंडावले आहे. यासाठी प्रति दीड ते दोन कि.मी.साठी १२५ ते १५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, तो आता ७१७ कोटींवर पोहोचल्याने जलवाहतुकीसाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागणार आहे.

१00 टक्के निधी मिळण्याची शक्यता धूसर
केंद्राने या प्रकल्पाला १०० टक्के निधी देण्याचे मान्य केले, तेव्हा महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप एकत्रित सत्तेत होते. परंतु, मागील वर्षी महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारुढ झाले आणि राज्यात शिवसेना विरुद्ध भाजप असा सामना रंगला आहे. त्यामुळे आता केंद्र १०० टक्के निधी देण्याचे वचन पाळेल का, याबाबतही उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.