डिजी ठाण्याचा देशातील पहिला प्रकल्प वादात

विधानसभेच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यावरुन वाद; दोन विभागांत कलगीतुरा

ठाणे : ठाणे महापालिकेचा देशातील पहिला डिजिटल प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. डिजी ठाणे प्रकल्पात संबंधित एजन्सीने अटी आणि शर्तींचा भंग केला असताना याच कंपनीला मुदतवाढ दिल्याच्या मुद्यावर विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपचे आमदार किसन कथोरे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे महापालिकेत धावपळ सुरू झाली असून या प्रकल्पासंदर्भात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

ठाणे महापालिकेच्या आयटी विभागाला अंधारात ठेवून संबंधित एजन्सीला निविदा प्रक्रिया न राबवता मुदत संपण्याच्या आठ महिने आधीच दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली असून आतापर्यंत २२ कोटींचे बिलदेखील अदा केल्याची बाब समोर आली आहे. हा कारभार आयटी विभागाला अंधारात ठेवून ठाणे स्मार्ट सिटी प्रा.लि. कंपनीच्या माध्यमातून केला असून आता विधानसभेत उत्तर देण्यासाठी आयटी विभागाला टार्गेट केले जात असल्याची माहितीदेखील समोर आली आहे.

डिजी ठाणे या प्रकल्पाचा शुभारंभ २३ जानेवारी २०१८ रोजी करण्यात आला. नागरिकांना डिजी ठाणेच्या माध्यमातून करभरणा, शॉपिंग, विविध प्रकारची बिले अदा करणे अशा सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यामध्ये विशेष करून व्यापारीवर्गाचा समावेश करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला होता. डिजी अ‍ॅपच्या माध्यमातून मालमत्ताकर भरल्यास करसवलत देण्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. या प्रकल्पांचा खर्च ३३ कोटी असून आतापर्यंत संबंधित एजन्सीला २२ कोटींचे बिल अदा करण्यात आले आहे. हे बिल अदा करताना कोणतेही निकष तपासण्यात आले नसून, याबाबत तारांकीत प्रश्नामध्ये आक्षेप घेण्यात आले आहेत. मागील आठ महिने मुदत शिल्लक असताना आधीच विनानिविदा दोन वर्षांची मुदतवाढ दिल्याचे उघड झाले आहे. आता विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर ठाणे स्मार्ट सिटी प्रा. कंपनीला उत्तर देणे अपेक्षित असताना उत्तर देण्यासाठी आयटी विभागाला टार्गेट करण्यात येत असल्याने हा वाद अधिक चिघळणार आहे. आयटी विभागाने याबाबत उत्तर देण्यास नकार दिला आहे.

स्मार्ट सिटी कंपनीने झटकले हात
स्मार्ट सिटी प्रा. कंपनीने हे काम आयटी विभागाचे असल्याचे सांगून यातून काढता पाय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे २८ फेब्रुवारीला अधिवेशनात यावर उत्तर कोण देणार, हे कोडेच आहे.
दरम्यान, डिजी ठाण्याचा उद्देश केवळ अ‍ॅप डाउनलोड करण्यापर्यंत मर्यादित नाहे. ज्या नागरिकांनी हे अ‍ॅप डाउनलोड केले, ते अ‍ॅपवर अ‍ॅक्टिव्ह आहेत किती नाहीत, याचे रेकॉर्ड ठेवणेदेखील महत्त्वाचे आहे. मात्र, तसे कोणतेही रेकॉर्ड पालिकेकडे नाही.

दोन लाख नागरिकांनीच केले अ‍ॅप डाउनलोड : ठाणे शहराची लोकसंख्या २५ लाख असून, अ‍ॅप डाउनलोड करणाऱ्यांची संख्या केवळ दोन लाख आहे. या प्रकल्पाबाबत पालिकेने केलेल्या करारनाम्यात अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्यांचा उल्लेख नाही.

कोणत्या निकषांवर दिले बिल
ज्यावेळी संबंधित कंपनीला डिजी ठाणेचे हे काम देण्यात आले, त्यावेळी बिल अदा करताना कोणत्या निकषावर बिल अदा करायचे, यासंदर्भात करारनाम्यात कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळेच तीन वर्षांत किती नोंदणी करण्यात आली? किती करणे अपेक्षित आहे, या सर्व बाबी तपासूनच बिल अदा करणे आवश्यक असल्याचा आक्षेप आयटी विभागाकडून नोंदवण्यात आला होता. मात्र, आयटी विभागाच्या आक्षेपांना केराची टोपली दाखवत आतापर्यंत तब्बल २२ कोटी रु पयांचे बिल अदा करण्यात आले आहे.