फेरीवाले हटवण्यासाठी विना निवीदा ठेका दिलेल्या ठेकेदाराचे काम अखेर थांबवले

लाखो रुपये अदा केल्याची सखोल चौकशीची मागणी

मीरारोड - निवीदा न मागवताच दरमहा सुमारे २० लाख रुपयांचा ठेका मीरा भार्इंदर मधील प्रमुख १३ रस्त्यांवरील फेरीवाले हटवण्यासाठी दिल्याचे प्रकरण लोकमतने चव्हाट्यावर आणले असतानाच सत्ताधारी भाजपा व महापालिके विरोधात झालेल्या गंभीर तक्रारीं मुळे अखेर महापालिकेने ठेकेदाराची मुदतवाढ रद्द केली आहे. तर ठेकेदारास दिलेल्या लाखो रुपयांच्या देयकात घोटाळा असुन सखोल चौकशीची मागणी होत आहे.

शहरातील फेरीवाल्यांना हटवण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची असुन त्यासाठी पथक असुनही सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाने मिळुन खाजगी ठेकेदार नेमला. भार्इंदर पुर्वेच्या रावल नगर, नर्मदादिप मधील फय्यज खान यांच्या एस.डी. सर्व्हिसेसने फेरीवाला हटवण्याचे काम मिळावे म्हणुन स्थायी समिती सभापतीं कडे अर्ज केला आणि केवळ अर्जाच्या आधारे आयुक्त बालाजी खतगावकरांनी देखील निवीदा न काढताच ठेका देऊन टाकला. मार्च ते मे २०१९ असे ३ महिन्यासाठी कंत्राट दिले गेले होते. त्यासाठी ५० कर्मचारी, स्कॉर्पियो, दुचाकी, टॅम्पो आदींच्या दरास मंजुरी दिली.

ठेकेदाराने त्याला दिलेल्या १३ रस्त्यां वरील फेरीवाले पुर्णपणे हटवले नसतानाच पालिकेने मार्च व एप्रिलचे ३५ लाख त्याला दिले. तर मे व जुन चे तब्बल ५० लाख देण्याचे प्रयत्न होते. ठेक्याची मुदत ६ जुन रोजी संपलेली असताना त्याला कायम ठेवत तब्बल दिड महिन्यांनी म्हणजेच २३ जुलै रोजी पालिकेने ठेकेदारास आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देऊन टाकली. ती मुदत सुध्दा ६ आॅगस्ट रोजी संपलेली असताना नविन ठेकेदार नियुक्त करत नाही तो पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आॅगस्ट मध्ये दिला होता. पण लोकमत मधुन टिकेची झोड उठत असल्याने स्थायी समितीने अखेर प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला. पण नंतर मात्र आयुक्त खतगावकरांनी २० सप्टेंबर रोजी पुन्हा मुदतवाढ दिली.

फेरीवाले एकीकडे कायम असताना दुसरीकडे ठेकेदाराच्या कर्मचारी, वाहन, कारवाई आदी नोंदी केवळ हाताने नोंदवहित केल्या जात होत्या. या नोंदीत मोठा घोटाळा असल्याचे आरोप सुध्दा होऊ लागले. खासदार राजन विचारे व आमदार प्रताप सरनाईक यांनी देखील विना निवीदा दिलेल्या ठेक्या प्रकरणी आयुक्तांसह प्रशासनाना जाहिरपणे फैलावर घेतले होते. आमदार गीता जैन, माजी नगरसेवक संजय पांगे आदिंनी या गैरप्रकाराच्या तक्रारी करुन कारवाईची मागणी केली.

अखेर महापालिकेने ठेकेदाराला दिलेली मुदतवाढच रद्द करुन टाकली असुन त्याचे काम थांबवले आहे. परंतु वीना निवीदा दिलेले कंत्राट व लाखो रुपयांची देयके दिली गेली असल्याने यात नियमांचे उल्लंघन करुन पालिका निधीचा मोठा दुरुपयोग झाला आहे. फेरीवाल्यां वर कारवाई, मनुष्य व वाहनबळ आदींच्या नोंदी मध्ये सुध्दा घोटाळा असल्याने दिलेले लाखो रुपये परत वसुल करायासह अधिकारी, ठेकेदार आदींवर कारवाईची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.