मर्जीतील नावांसाठी स्थायीची सभा तहकूब

आठ नव्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी गुरुवारी आचार्य अत्रे रंगमंदिरात आयोजित सभा मर्जीतील सदस्यांची नावे न आल्याने तहकूब करण्यात आली आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्थायी समितीतील आठ सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने त्यांच्या जागी अन्य आठ नव्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी गुरुवारी आचार्य अत्रे रंगमंदिरात आयोजित सभा मर्जीतील सदस्यांची नावे न आल्याने तहकूब करण्यात आली आहे. ही सभा महापालिकेच्या कोणत्या अधिनियमानुसार रद्द केली, असा सवाल शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक व स्थायी समिती सदस्य वामन म्हात्रे यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या सदस्यांची मुदत एका वर्षाने संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे जानेवारीत स्थायी समिती सभापतीपदासाठी निवडणूक होणार आहे. विद्यमान सभापती दीपेश म्हात्रे यांचा कालावधी ३ जानेवारीला संपुष्टात येत आहे. त्याआधी निवृत्त झालेल्या आठ सदस्यांच्या जागी नव्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी गुरुवारी अत्रे रंगमंदिरात सभा आयोजित केली होती. मात्र, ही सभा गणसंख्येअभावी तहकूब करण्यात आली.
दरम्यान, सध्या पत्रीपुलावरील वाहतूक सुरळीत असली तरी, येथील वाहतूककोंडीत सदस्य अडकून पडल्याने ते वेळेवर पोहोचू शकले नाही. त्यामुळे गणसंख्येची पूर्ती होऊ शकली नाही, असेही कारण सांगितले गेले. मनसे आणि भाजपने आपल्या सदस्यांची नावे सुचविली होती. मात्र, सभा गणसंख्येअभावी तहकूब केली गेली. त्यावर म्हात्रे यांनी आक्षेप घेतला आहे. सचिवांनी कोणत्या अधिनियमाखाली ही सभा तहकूब केली, असा प्रश्न केला आहे. निवड अर्थात निवडणूकच असते. मात्र, त्यासाठी बोलावलेली सभा गणसंख्येअभावी रद्द करता येत नाही. तेथे मतदानाची प्रक्रिया नसून प्रत्येक पक्षाच्या गटनेत्याकडून सदस्यांच्या सुचविलेल्या नावाचा बंद लिफाफा महापौरांना सुपूर्द केला जातो. महासभेत तो उघडला जाऊन नावाची घोषणा महापौर करतात. त्यामुळे त्याला गणसंख्येची गरज भासत नाही, याकडे म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे, गणसंख्येचे कारण हे दुय्यम असून, सभा तहकूब करून मर्जीतील सदस्यांच्या नावासाठी प्रशासनानेच संधी दिल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला. मात्र गणसंख्येअभावी सभा तहकूूब करता येते, उपसचिव किशोर शेळके यांनी सांगितले.
>१शेवटचे वर्ष राहिल्याने स्थायी समिती सदस्यपदाची संधी मिळावी, यासाठी प्रत्येक पक्षात चुरस आहे. स्थायीत प्रवेश झाल्यावर सभापतीपदाचा दावाही केला जाऊ शकतो. परंतु, स्थायी समिती सदस्यपदाचा निर्णय हा पक्षाचे श्रेष्ठी घेताहेत.
२शिवसेनेचा निर्णय ठाणे जिल्ह्याचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या हाती असतो. त्यांच्याकडून बंद लिफाफ्यात सदस्याचे नाव आल्यानंतर तो लिफाफा सभागृह नेत्याच्या आदेशानुसार महापौरांकडे सपूर्द केला जातो.
३ शिवसेनेकडून इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे नेमके कोणाचे नाव द्यायचे, यावर एकमत होऊ शकले नाही. शिंदे हे राज्याच्या सत्ता समीकरणात व्यस्त असल्याने त्यांच्याकडून स्थायी समिती सदस्यांचा निर्णय घेतला गेला नसावा, असे सांगण्यात येत आहे.