रेल्वेकडून राज्याची कोंडी; मजुरांच्या विशेष गाड्या

जेमतेम चार तास अगोदर पूर्वसूचना - प्रशासनाचा दावा

- सुरेश लोखंडे 

ठाणे : परप्रांतीय मजुरांना गावी सोडण्याकरिता रेल्वेगाड्या उपलब्ध करून देण्यावरून महाविकास आघाडी सरकार व रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असताना मजुरांकरिता गाडी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती केवळ चार तास अगोदर मिळते. त्यामुळे अल्पावधीत या रेल्वेने गावी जाणाऱ्या मजुरांची जमवाजमव करताना तारांबळ उडते, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. आम्ही रेल्वेगाड्या देण्यास तयार आहोत, पण गाड्या रिकाम्या जाता कामा नये, असे रेल्वेमंत्री बजावत असले, तरी खरी मेख ही रेल्वेगाड्यांच्या ऐनवेळी दिल्या जाणाºया सूचनेत असल्याचे उघड झाले आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या आडमुठ्या प्रवृत्तीतून हे घडत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

कोरोनाच्या संचारबंदीत अडकलेल्या कामगार, मजुरांना त्यांच्या राज्यांत सोडण्यासाठी रेल्वेगाड्यांची सुमारे १० ते १५ दिवस प्रशासनाला प्रतीक्षा करावी लागते. गाडी सोडण्यात येणार असल्याची सूचना जेमतेम चार तास आधी दिली जाते. संबंधित रेल्वेतून जाण्याकरिता मजूर, कामगार यांनी नोंदणी केलेली असते. परंतु, इतक्या अल्पावधीत त्यांच्यापर्यंत रेल्वेगाडी सोडण्याची सूचना पोहोचवताना जिल्हा प्रशासन व पोलीस यंत्रणेची तारांबळ उडते.

राज्य सरकार दररोज ८० रेल्वेगाड्या सोडण्याची मागणी करीत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जेमतेम ४० रेल्वे सोडण्यात येत असल्याचे विधान मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी केले. लागलीच रेल्वेमंत्र्यांनी पाच टिष्ट्वट करून मजुरांच्या याद्या द्या, लागलीच २०० रेल्वेगाड्या सोडतो, असे आव्हान दिले. याबाबत, काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भार्इंदरमधून मजुरांकरिता रेल्वेगाडी सोडण्याची मागणी ५ मेपासून केली गेली. प्रत्यक्षात रेल्वेगाडी सोडण्याचा निर्णय २२ मे रोजी घेण्यात आला व जेमतेम चार तास अगोदर कळवण्यात आले.

जे कामगार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरे ठिकाणी जाण्याकरिता नोंदणी करतात, पुरावे देतात, ते रेल्वे सुटण्याकरिता नावनोंदणी केल्यावर दोन-तीन दिवस येऊन चौकशी करतात. मात्र, रेल्वे लागलीच सोडण्याची मागणी मान्य झाली नाही, तर घरी जाऊन बसतात. केवळ चार तास अगोदर सूचना मिळाल्यावर हा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा किंवा राजकीय कार्यकर्त्यांच्या साहाय्याने त्यांना सूचना देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, सर्वच नोंदणी केलेल्या मजूर, कामगारांपर्यंत पोहोचता येत नाही.

साहजिकच, नावनोंदणी करताना प्रवाशांची संख्या पुरेशी दिसते. मात्र, प्रत्यक्ष रेल्वे सुटताना ३० ते ४० टक्के कामगार वेळेवर पोहोचू शकत नाहीत, असे अधिकाºयांनी सांगितले. गावी जाण्यासाठी रेल्वे सुटत नाही, हे सुरुवातीच्या पाचसहा दिवसांत लक्षात आल्यावर पुढे १५ दिवसांकरिता रेल्वेगाडीची वाट पाहण्याइतका धीर या मजूर व कामगारांमध्ये नाही. रोजीरोटी बंद झालेली असल्याने मिळेल त्या वाहनाने आपले गाव गाठण्याचा ते प्रयत्न करतात. साहजिकच, प्रवाशांची संख्या कमी होण्याचे हेही कारण आहे, असे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.

चार तासांत हे सोपस्कार आटोपले जातात

रेल्वे सोडण्याची सूचना चार तास अगोदर मिळाल्यावर दोन हजार कामगार, मजुरांना शोधून काढण्याकरिता महसूल आणि पोलीस यंत्रणेला जीवाचे रान करावे लागते. रेल्वेस्थानक गाठलेल्या मजुरांची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. त्यांना कोरे फॉर्म देऊन ते भरून घ्यावे लागतात. अशिक्षित मजुरांना फॉर्म भरायला मदत करावी लागते. फॉर्म जमा करण्याकरिता ग्रुप लीडर नियुक्त करावे लागतात. फॉर्म जमा झाल्यावर पोलीस स्टेशननुसार मजुरांचा मोबाइल नंबर, आधारकार्ड नंबर, त्यांचा येथील व गावचा पत्ता हे सर्व फीड करून यादी तयार करावी लागते.

प्रवासी आणावे लागतात शोधून

या यादीतील एक हजार २०० लोकांचा ग्रुप केल्यावर या प्रवाशांच्या ग्रुप लीडरला फोन करून ते नक्की येणार आहेत की नाही, याची खात्री करावी लागते. या कामगारांना स्टेशनवर आणण्यासाठी ४० बसची व्यवस्था करावी लागते. बसमध्ये मजूर बसलेले असताना रेल्वे तिकीट तसेच प्रत्येकाला एक साबण, दोन पाण्याच्या बाटल्या, दोन बिस्किटांचे पुडे, मास्क, सॅनिटायझरची बाटली, फूड पॅकेट असे कीट दिले जाते. मग, एकेका बसमधील मजुरांना रेल्वेगाडीत बसवावे लागते.

1,200 प्रवासी पूर्ण होण्यास अगदी २० प्रवासी जरी कमी असले, तरी रेल्वे स्थानक सोडत नाही. अशावेळी २० प्रवासी शोधून आणावे लागतात, असे राज्य प्रशासनाने सांगितले.