जनसुनावणी रद्द करण्याच्या मागणीला शिवसेनेचा पाठिंबा; विविध मच्छीमार संघटनांचा तीव्र विरोध

आराखड्यात तांत्रिक चुका असल्याचा आरोप

पालघर : प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात मच्छीमारी करणारी गावे, त्यांची घरे आदी दर्शविण्याबाबत तांत्रिक चुका असतानाही हा आराखडा मच्छीमारांच्या माथी मारला जात आहे. यामुळे ३० सप्टेंबरच्या जनसुनावणीला मच्छीमार संघटनांनी विरोध दर्शविला असून या मागणीला शिवसेनेनेही पाठिंबा दिल्याने या लढ्याची ताकद वाढली आहे.

प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात मासेमारी गावे, मासेमारी संबंधित प्रत्येक उपक्रम, मच्छीमारांची घरे तसेच नकाशावरील सर्व सीमांकने, वर्गीकरण दर्शविण्यात आलेली नाहीत. हे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आणि मच्छीमारांसाठी घातक आहे. याबाबत मच्छीमारांच्या तक्रार निवेदनांचा कोणताही विचार न करता पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तुत प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपीएस) विषयाबाबतची जनसुनावणी बुधवार दि. ३० सप्टेंबर रोजी आॅनलाइनद्वारे आयोजित केली आहे.याबाबत नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघ, पालघर-ठाणे जिल्हा

मच्छीमार समाज संघ, पालघर व वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष

समिती यांनी संयुक्तरीत्या आयोजित केलेल्या सभेत आॅनलाइनद्वारे घेण्यात येणाºया जनसुनावणीस तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
ही जनसुनावणी रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष व ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघाचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय, नॅशनल

फिश वर्कर्स फोरमच्या सेक्रेटरी
ज्योती मेहेर, वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे सहसचिव वैभव
वझे, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघाचे उपाध्यक्ष वैभव भोईर,
प्रशांत नाईक, सहसचिव जयवंत तांडेल, सदस्य माणेंद्र आरेकर, जगदीश नाईक, भारत देव, शिवनाथ मेर,
मुक्ता देव यांनी जिल्हाधिकारी
डॉ. माणिक गुरसूळ यांना निवेदन देत जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

मच्छीमारांना बसणार फटका

शिवसेनेच्या वतीने खासदार राजेंद्र गावित, आमदार श्रीनिवास वणगा, जिल्हाप्रमुख राजेश शहा, वसंत चव्हाण, तालुकाध्यक्ष विकास मोरे, निलेश राऊत आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत जिल्ह्यात कोरोनाचा मोठा प्रादुर्भाव वाढत असताना जनसुनावणी घेऊ नये तसेच पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने नेहमीच विद्युतपुरवठा खंडित होत इंटरनेटची सेवाही सुरळीत नसते. प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात अनेक त्रुटी असल्याने त्याचा मोठा फटका मच्छीमारांना बसणार आहे. त्यामुळे मच्छीमारांच्या मागे शिवसेना खंबीरपणे उभी असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत ही जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी केल्याचे जिल्हाप्रमुख राजेश शहा यांनी सांगितले.