लाचखोरांना मलाईदार पदे देत नियमाला तिलांजली; अधिकारी, कर्मचारी पुन्हा केडीएमसीच्या सेवेत

सरळसेवा भरतीवर सरकारकडून निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे उपलब्ध अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून काम करून घेतल्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहत नाही.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची लाचेची हाव कमी होत नसल्याची प्रचिती विविध घटनांमधून वारंवार येत आहे. निलंबन आढावा समितीच्या शिफारशीनुसार पाच वर्षांत लाचखोरी व अन्य फौजदारी प्रकरणांमधील २३ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निलंबन संपुष्टात आणले आहे. यातील लाचखोरांना सेवेत घेताना त्यांना अकार्यकारीपद देणे बंधनकारक आहे. पण, या नियमाला तिलांजली दिल्याने निलंबन संपुष्टात आलेले संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यकारी पदावर कार्यरत आहेत. याबाबत अधिकारी आणि कर्मचाºयांची वानवा असे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे.

शिवसेनेचे नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी प्रशासनाकडे २०१४ ते २०१९ या कालावधीत पुनर्स्थापित केलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाºयांची माहिती पत्राद्वारे मागितली होती. त्याप्रमाणे लाचखोरीसह अन्य फौजदारी प्रकरणांमध्ये निलंबित असलेल्यांना निलंबन आढावा समितीच्या शिफारशीनुसार पुन्हा सेवेत घेतल्याची माहिती राणे यांना देण्यात आली आहे. ती माहिती महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात आली आहे.
एकीकडे लाचखोरीच्या प्रकरणांमुळे केडीएमसीतील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला असताना वारंवार या घटना महापालिकेत घडत आहेत. संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित असताना सरकारी निर्णय लाचखोरांच्या हिताचे ठरत आहेत. २०११च्या निर्देशानुसार निलंबित झाल्यापासून दोन वर्षांत पुन्हा संबंधित लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचारी सेवेत दाखल होऊ शकतो. अशा प्रकरणांत पकडले गेल्यानंतर पहिले सहा महिने त्याला अर्धे वेतन, तर नंतर ७५ टक्के वेतन देणे बंधनकारक आहे. लाचलुचपत प्रकरण असो अथवा अन्य प्रकरणात फौजदारी कारवाई व निलंबित असलेल्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी प्रत्येक महापालिकेत निलंबन आढावा समिती असते. त्याप्रमाणे केडीएमसीतही निलंबन आढावा समितीच्या बैठकांमध्ये निलंबितांना पुन्हा सेवेत दाखल करून घेण्यासंदर्भात निर्णय घेतले जातात. पाच वर्षांत २३ निलंबित अधिकारी, कर्मचाºयांना सेवेत घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

लाचखोरीतील अधिकारी आणि कर्मचाºयांचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यांना सेवेत घेताना सरकारच्या निलंबित सरकारी सेवकांच्या २०११ च्या निर्देशानुसार जिथे भ्रष्टाचाराला वाव आहे, अशा कार्यकारीपदापासून त्यांना दूर ठेवण्याचे आदेश आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत महापालिकेत सुरुवातीपासूनच लाचखोरांना कार्यकारीपदे बहाल केली गेली आहेत.

कार्यकारीपद म्हणून देणे भाग पडते!
सरळसेवा भरतीवर सरकारकडून निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे उपलब्ध अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून काम करून घेतल्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहत नाही. त्यात कार्यकारी अभियंता पदे आणि अन्य अधिकाºयांची पदेही सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त आहेत. त्यामुळे या प्राप्त परिस्थितीत निलंबन संपुष्टात आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाºयांकडून काम करून घेतल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे तसेच प्रशासकीय सोयीसाठी आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी बदल झालेले आहेत, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाने राणे यांच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरात दिले आहे.