खासगी क्षेत्रातील महिलांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर; तेजस्विनी प्रवासी संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

लोकल प्रवासाची मुभा द्या, कोरोनाच्या महामारीमुळे लॉकडाऊनकाळात सर्वांनाच घरी बसावे लागले आहे. अनेकांचे स्वत:चे घर नसल्यामुळे घरभाडे देणे अवघड झाले आहे.

डाेंबिवली : लोकल बंद असल्याने खाजगी क्षेत्रातील महिलांचे कामावर जाताना अतोनात हाल होत आहेत. वाहतूककोंडीत तासन्तास अडकून पडावे लागत असल्याने त्यांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे त्यांना वेळेचे नियोजन करून लोकलमधून प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी तेजस्विनी महिला प्रवासी संघटनेने मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार नीलम गाेर्हे यांच्याकडे पत्राद्वारे के ली आहे. 

कोविडचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी लोकलमधून सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची मुभा आहे. त्यामुळे आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी पेलण्यासाठी खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या महिलांना सद्य:स्थितीत फार हलाखीचे दिवस काढावे लागत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

कोरोनाच्या महामारीमुळे लॉकडाऊनकाळात सर्वांनाच घरी बसावे लागले आहे. अनेकांचे स्वत:चे घर नसल्यामुळे घरभाडे देणे अवघड झाले आहे. शिवाय, घरातील लहान मुलांचा शैक्षणिक, वयस्क मंडळींचा औषधपाण्याचा खर्च असतो. अनेक समस्यांना पुरुषांपेक्षा महिलांना सामोरे जावे लागते. कोरोनाने थैमान घातले आहे. परंतु, जगण्यासाठी पैसा हवाच ना? त्यात लुटालुटी, चोरींचे प्रमाण वाढत आहे. महिलांना कौटुंबिक व कामावर भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांचा विचार करून त्वरित लोकलमधून प्रवासाला अनुमती द्यावी, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांमध्ये ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलाही आहेत. लोकल सुरू झाल्यास त्यांना दोन बस बदलून करावा लागणारा प्रवास व कोंडीमुळे वाया जाणारा वेळ, यामुळे होणारा त्रास दूर होईल. तसेच तरुण महिलांची नोकरी धोक्यात येणार नाही, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.  

‘कामाचे तासही कमी करा’

•  खाजगी क्षेत्रातील कार्यालये सकाळी ११.३० वाजल्यानंतर सुरू करण्याचे तसेच कोविडची महामारी सुरू असेपर्यंत कामाचे तास कमी करण्याचे किंवा इतर योग्य पर्याय स्वीकारून ऑफिस सुरू ठेवण्याचे शासन आदेश द्यावेत.
•  लोकल, महिला विशेष लोकलची संख्या वाढवून महिलांना प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी, जेणेकरून महिलांना होणारा शारीरिक, आर्थिक आणि मानसिक त्रास कमी होईल, असे पत्रात म्हटले आहे.