प्रदूषणकारी २१ कंपन्यांना उत्पादनबंदीच्या नोटिसा; प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारवाई

९५ कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन

कल्याण : डोंबिवली औद्योगिक परिसरातील कंपन्यांकडून रासायनिक सांडपाण्यावर निकषानुसार योग्य प्रक्रिया न करता, ते नाल्यात किंवा उघड्यावर सोडून देऊन प्रदूषण केले जात आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २१ कंपन्यांना उत्पादन बंद करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीत ९५ कंपन्या आहेत. त्यापैकी २१ कंपन्यांना उत्पादन प्रक्रिया बंद करण्याचे आदेश दिले असून, त्यांचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत. उर्वरित कंपन्यांनाही कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण प्रादेशिक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

डोंबिवलीतील कंपन्यांकडून वायू व जलप्रदूषण केले जात आहे. त्यामुळे कल्याण खाडी व उल्हासनदी प्रदूषित होत आहे. औद्योगिक परिसरात प्रदूषणामुळे रस्ता गुलाबी झाल्याने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांसह पाहणीदौरा केला होता. यावेळी सुरक्षेच्या व प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना राबवल्या नाही तर प्रदूषित कंपन्यांना टाळे ठोका, असे आदेश त्यांनी यंत्रणांना दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर यंत्रणांनी संयुक्तरीत्या आतापर्यंत ३११ कंपन्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यातून ९७ कंपन्यांकडून प्रदूषण केले जात असल्याची बाब समोर आली. याप्रकरणी भाजप आ. गणपत गायकवाड, मनसेचे आ. राजू पाटील व सुनील प्रभू यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या वेळी पर्यावरणमंत्री ठाकरे यांनी, २१ कंपन्यांना उत्पादन बंदच्या नोटिसा दिल्या असून उर्वरित कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्याचे सांगितले. प्रदूषित पाणी नाल्यात सोडणाºया चोरट्या टँकरचालकांवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिसांनी या भागात गस्त वाढवावी, असे सूचित केले आहे, असे ठाकरे म्हणाले.

ज्या कंपन्यांना उत्पादन बंद करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत, त्यांनी प्रदूषण रोखण्याच्या अटी-शर्तींची पूर्तता केल्यावर उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सांगण्यात आले. सर्वेक्षणाचे काम केवळ ३११ कंपन्यांनंतर थांबलेले नसून उर्वरित कंपन्यांचे सर्वेक्षण केले जाणे बाकी आहे.

आ. गायकवाड म्हणाले की, उल्हासनगरातील जीन्स कंपन्या रासायनिक सांडपाणी सोडून देत असल्याने वालधुनी व उल्हासनदी प्रदूषित केली जात आहे. या कंपन्या बंद करण्याच्या नोटिसा प्रदूषण नियंत्रण मंंडळाने बजावल्यावर या कंपन्यांनी त्यांचा डेरा ग्रामीण भागात हलविला आहे, त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. प्रदूषण मंडळाकडून नोटिसा बजावण्याचा फार्स केला जातो. त्यानंतर पुन्हा कंपन्या सुरू करण्याची मुभा दिली जाते, याकडे काही सदस्यांनी लक्ष वेधले.

‘सरकारी यंत्रणेमुळे कालापव्यय’
डोंबिवलीतील ८६ रासायनिक कंपन्यांना २०१७ मध्येही उत्पादन बंद करण्याच्या नोटिसा देत पाण्याचा वापर करू नये, असे आदेश दिले होते. संबंधित कंपन्यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. लवादाने दीड वर्षानंतर २५ टक्के रासायनिक सांडण्यावर प्रक्रिया करण्याची मुभा दिली होती. डोंबिवलीतील दोन्ही रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे अपग्रेशन गेल्या दीड वर्षापासून निविदा प्रक्रियेत रखडले आहे. हा विषय मार्गी लावण्यात दिरंगाई झाली. आता हे काम कंपनी मालकांनी करावे, असे धोरण ठरले आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेमुळे कालापव्यय झाल्याचा आरोप कंपनी मालकांकडून करण्यात येत आहे.