एनआरसी कामगार वसाहत पाडकामप्रकरणी नोटीस

कल्याण : आंबिवली-मोहने येथील एनआरसी कंपनीच्या कामगार वसाहतींमधील घरे पाडण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकरणी कामगार संघटनेच्या वतीने ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी पोलीस, महापालिका, अदानी कंपनी, लवादाचे मध्यस्थ यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. पाडकाम करताना वसाहतीमधील धोकादायक झालेल्या घरांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आहे का, असा प्रश्न कामगार संघटनेने उपस्थित केला आहे.

धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चर ऑडिट करणे गरजेचे असते. याबाबतची नोटीस केडीएमसीने कामगार वसाहतींमधील इमारतींवर लावलेली नसताना अदानी कंपनीकडून पाडकाम कशाच्या आधारे केले जात आहे, असा प्रश्न ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल जनरल वर्कर्स युनियनचे सचिव उदय चौधरी यांनी केला आहे. याशिवाय कंपनीने मालमत्ताकराची थकबाकी भरलेली नाही, तरीही पाडकामास महापालिकेची परवानगी कशी दिली, असा प्रश्न संघटनेने विचारला आहे.

एखादी कंपनी बंद झाल्यावर कामगार शेवटचा पगार किती घेतो, याआधारे त्याला देणी दिली जातात. एनआरसी कंपनीत २००९ मध्ये टाळेबंदी झाली. त्यावेळी कामगारांना अर्धा पगार दिला होता. त्यामुळे कंपनी बंद केव्हा झाली, या प्रकरणी औद्योगिक न्यायालयात कामगारांच्या थकीत देण्याची याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. एनआरसी कंपनी व्यवस्थापनाने सप्टेंबर २०२० मध्ये व्यवस्थापनाचा काहीच संबंध नाही, अशी नोटीस लावली. त्यामुळे २००९ ते सप्टेंबर २०२० दरम्यानची थकीत देण्याची जबाबदारी एनआरसी कंपनीची आहे. ‘कंपनी व्यवस्थापनाचा संबंध नाही’, अशी नोटीस त्यांनी कंपनी बंद झाली त्याचवेळी लावली पाहिजे, असे चौधरी यांचे म्हणणे आहे.

काही कामगारांनी स्वीकारले पैसे?

- नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने १०० कोटी रुपयांची देणी देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ही रक्कम घेण्यास कामगार तयार नाहीत. या प्रकरणी लवादाच्या दिल्ली कार्यालयाकडे याचिका दाखल केली आहे.

- १०० कोटी रुपये अदानींने भरले आहेत. चार हजार कामगारांपैकी काही कामगारांकडून पैसे स्वीकारले जात असल्याने कोणताही विरोध नाही. त्यामुळे केस कशाला चालविता, असे लवादाच्या दिल्ली विभागाकडे अदानी समूहाकडून सांगितले जाऊ शकते, असा आरोप चौधरी यांनी केला आहे.

----------------------