भारतात मंदी नाही, देश आर्थिक संकटात नाही: सतीश मराठे

अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध हे प्रमुख कारण; डोंबिवलीतील आगरी महोत्सवात व्यक्त केले विचार

डोंबिवली : देश आर्थिक संकटात नाही. जागतिक मंदीचा फटका आपल्यासह सर्व देशांनाच बसत आहे. आता कांद्याचे भाव वाढले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. असे असताना सरकार कांदा आयात करण्याचा विचार का करीत आहे? कांद्याचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी आयात-निर्यात धोरण ठरविणे गरजेचे आहे, असे मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे सेंट्रल बोर्ड संचालक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले.

आगरी युथ फोरमने क्रीडासंकुलात भरवलेल्या आगरी महोत्सवात ‘आपला देश आर्थिक संकटात आहे का’ या विषयावर बुधवारी पत्रकार राजेंद्र हुंजे यांनी मराठे यांची मुलाखत घेतली. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष गुलाब वझे, रामकृष्ण पाटील आदी मान्यवर होते. याप्रसंगी मराठे बोलत होते.

मराठे म्हणाले, शेतकऱ्यांना फ ळ प्रकिया उद्योगात उतरविणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी गावागावांत विकास सहकारी सोसायट्या आहेत. देशात ९५ हजार विविध कार्यकारी सोसायट्या आहेत. परंतु, त्यापैकी ६५ हजार सोसायट्यांचे काम उत्तम असून, त्यांच्याशी संलग्न असलेली संस्था एनटीडीसी २५ लाखांपर्यंत मदत द्यायला तयार आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त तयारी दाखविण्याची गरज आहे. कांदा सुकवून वाळवून ठेवण्याची गरज आहे. तसे केल्यास कांद्यासारख्या नाशवंत उत्पादनालाही चांगला भाव मिळेल. पण आपण ते करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यावरील संकट गडद दिसत आहे.

ते पुढे म्हणाले, भारतात मंदी नाही. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध हे मंदीचे प्रमुख कारण आहे. अमेरिकेला चीनी वस्तू नकोत. पण त्यांच्या उत्पादनाशिवाय अमेरिका चालूच शकत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. आपल्याकडे तेलाचे भाव वाढले कारण अमेरिकेने इराणवर आणलेली आर्थिक बंदी हे आहे. आपल्याकडे इराणकडून उत्पादन येत व आपण वस्तू देत होतो, ते बंद झाले. त्यामुळे पैसे चलनात न आल्याने मंदी दिसून येते. डाव्या विचारसरणीचे लोक, असे चित्र मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

बँकांमध्ये घोटाळे होतात हे रिर्झव्ह बँकेला माहीत असतातच असे नाही. पण त्या बँकेतील अधिकारी रिर्झव्ह बँकेकडे तक्रार करतात तेव्हा त्या बँकेत घोळ सुरू आहे हे समजते. पीएमसी बँकेत घोटाळा आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे. बँकेमध्ये मूळ सॉफ्टवेअरची डेटाएंट्री होते. त्यांच्यावर एक सुपर सॉफ्टवेअर बसवून ठेवले होते. त्यामुळे कोणताही डेटा वेगळ्या पद्धतीने विभागला जायचा. म्हणजे एका व्यक्तीला सहा कोटी, तर एका व्यक्तीला पाच कोटी रुपये दिले गेले आहेत. त्यामुळे ५० कोटींचा प्रश्नच येत नव्हता. सुपर डेटा बाजूला गेल्यावर प्रत्यक्ष बँकेचा डेटा तपासणी करण्यास सुरु वात केली तेव्हा मोठा घोटाळा झाल्याचे लक्षात आले.

केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे हक्काने पैसे मागू शकते

केंद्र सरकारने मध्यंतरी रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे घेतला हे आर्थिक मंदीचे कारण आहे का, असे विचारले असता मराठे यांनी सांगितले, ही गोष्ट आर्थिक मंदीशी जोडणे चुकीचे आहे. केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेला नेहमीच सांगते की तुमचे आवश्यक भांडवल ठेवून उर्वरित रक्कम नियोजित बजेटसाठी आम्हाला द्या. तो पैसे म्हणजे एक कोटी ७६ लाख रुपये आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या १९३४ च्या नियमानुसार केंद्राला पैसे दिले. त्यामुळे प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेचा पैसा ओरबडून घेतला, त्यांच्या स्वायत्तेवर घाला घातला, हे चुकीचे आहे. वस्तूस्थिती जाणून घेतली जात नाही. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे हक्काने पैसे मागू शकतात. सरकारकडे पैसे नाही म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे घेतले हे दाखविले जात आहेत का, यावर त्यांनी सतत आरोप होतात. ते होऊ नये, म्हणून पत्रकार परिषद घेऊन सांगावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

क्रूड तेलाच्या बदल्यात वस्तू देणार?
भारत क्रूड तेल आखाती देशाकडून घेतो. पण आता भारत त्यांना पैसे न देता त्याबदल्यात आपल्याकडील वस्तू देण्याचा विचार करीत आहे. आपला खर्च आटोक्यात येईल. त्यातून वित्तीय तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे, असेही मराठे म्हणाले.