होर्डिंग घोटाळ्याला महापालिकेचा वरदहस्त

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 3, 2019 11:08 PM2019-09-03T23:08:16+5:302019-09-03T23:08:22+5:30

नागरिकांचा जीव टांगणीला : जिल्हाधिकारी, पोलिसांचेही तोंडावर बोट; मोठ्या दुर्घटनेची शक्यता

Municipal corporation favors hoarding scam | होर्डिंग घोटाळ्याला महापालिकेचा वरदहस्त

होर्डिंग घोटाळ्याला महापालिकेचा वरदहस्त

googlenewsNext

मीरा रोड : होर्डिंग दुर्घटनेतील बळी आणि घोडबंदर मार्गावर लावलेल्या महाकाय होर्डिंगमुळे होणाऱ्या अपघातानंंतरही मीरा-भार्इंदर महापालिका, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या डोळ्यांवरची ठेकेदार हिताची झापडे कायम आहेत. कांदळवनाचे दाखल गुन्हे तसेच जाहिरात फलक नियमांचे सर्रास उल्लंघन होऊनही खुद्द जिल्हाधिकारी, अपर पोलीस अधीक्षक, पालिका आयुक्तांना कार्यवाहीसंबंधी दिलेल्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. उलट पालिका तक्रारदारांना खोटी उत्तरे देऊन नियमबाह्य होर्डिंगना संरक्षण देत असल्याचा आरोप होत आहे.

जाहिरात आणि फलक नियंत्रण नियम २००३ नुसार महापालिकेने जाहिरात फलकांना मंजुरी तसेच त्याच्या नूतनीकरणाची कार्यवाही केली पाहिजे. नियमानुसार फलकांचा आकार जास्तीत जास्त ४० फूट बाय २० फूट इतकाच ठेवणे बंधनकारक आहे. भोगवटा दाखला असलेल्या व इमारतीच्या संरचनात्मक स्थिरतेच्या अधीन राहून इमारतीच्या गच्चीवर जास्तीत जास्त ६० फूट बाय २० फूट इतकाच्याच आकाराच्या फलकास परवानगी दिली गेली पाहिजे. याशिवाय रस्त्यालगत तसेच पदपथावर फलक उभारता येत नाहीत.
वाहतुकीला अडथळा, वाहन चालकांचे लक्ष विचलीत होईल तसेच वाहनांना मार्ग दिसण्यामध्ये अडथळा होईल अशा ठिकाणी कोणताही जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी देता येत नाही. खाडीच्या किंवा समुद्राच्या किनाºयावरील झाडांवर तसेच भरतीरेषेच्या ५०० मीटरच्या अंतरापर्यंतही परवानगी दिली जात नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि शासन नियमानुसार कांदळवनापासून ५० मीटरपर्यंत कोणताही भराव, बांधकाम वा वनेतर कामास मनाई आहे.

महापालिकेने हे नियम बासनात गुंडाळून परवानग्या दिल्या आहेत. काजुपाडा, चेणे, वरसावे आदी भागांत तर महामार्गालगत तीव्र वळणावर महाकाय फलक ठेकेदारांनी उभारले आहेत. फलकांचा आकार मंजूर नियमातील कमाल आकारापेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे. दोन-चार फलकांच्या लहान आकाराच्या परवानग्या एकत्र दाखवण्याचा हा प्रकार आहे. वरसावेपासून चेणे-काजूपाडापर्यंत भरतीरेषेच्या ५०० मीटर अंतराच्या आत तसेच कांदळवन ºहासाचेही अनेक गुन्हे काशिमीरा पोलीस ठाण्यात दाखल असूनही पालिकेने ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी फलक उभारण्यास आणि बांधकामास परवानगी दिली आहे.

घोडबंदर महामार्गावरील तीव्र वळणांवर असलेल्या फलकांबाबत तत्कालीन वाहतूक पोलीस निरीक्षक विलास चौगुले आणि त्यानंतर जगदीश शिंदे यांनी महापालिकेस पत्रही दिले. मात्र त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. शहराचा मुख्य मार्ग असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मार्गासह स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौक तसेच अन्य चौक, मार्गांवर पदपथावर तसेच रस्त्यालगत नियमांचे उल्लंघन करून मोठे होर्डिंग लावले आहेत. त्यावरही ठेकेदार व राजकारण्यांसाठी पालिका मेहरेनजर दाखवत आली आहे.
जाहिरात फलक घोटाळा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमांचे पालन करण्यासह पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता, मनसेच्या महिला विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अनू पाटील, भारिपचे सुनील भगत आदींनी केल्या आहेत. पण तत्कालिन जाहिरात विभागप्रमुख दादासाहेब खेत्रे व विद्यमान विभागप्रमुख दिलीप जगदाळे यांनी तक्रारीतील मुद्दे व नियमांची माहिती न घेताच चक्क खोटी उत्तरे देऊन ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. नियमबाह्य, गुन्हे दाखल असताना तसेच रहदारी-वाहतुकीला अडथळा होऊन अपघात होत असताना महापालिका, पोलीस आणि जिल्हाधिकारी कारवाई करत नाहीत हे गंभीर आहे, असे भगत यांनी सांगितले. तरगुप्ता म्हणाले की, महापालिका अधिकारी किती भ्रष्ट आणि निगरगट्ट आहेत हे जाहिरात विभागप्रमुखांनी दिलेल्या तद्दन खोट्या उत्तरावरून दिसते. नियमांचे उल्लंघन, दाखल कांदळवनाचे गुन्हे, अपघातास फलक कारणीभूत ठरूनही ठेकेदार, बडे नेते यांचा व स्वत:चा फायदा अधिकारी करत आहेत.

चार महिन्यांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाचा पडला विसर
पुणे येथील येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्त, पोलीस प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, मीरा-भार्इंदरमधील या जीवघेण्या धोकादायक तसेच नियमबाह्य जाहिरात फलकांकडे पोलीस आणि जिल्हाधिकारी कानाडोळा करत आहेत. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, अपर पोलीस अधीक्षक संजयकुमार पाटील व आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी मे महिन्यात याप्रकरणी कार्यवाहीची ग्वाही दिली होती. पण सप्टेंबर उजाडूनही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. जिल्हाधिकाºयांचा मोबाइल बंद होता.

नियम व तक्रारीतील मुद्दे, परवानगी वा नुतनीकरण करताना जाहिरात विभागाच्या अधिकारायांनी केलेली शहनिशा केली जाईल.
- डॉ. सुनील लहाने, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा

फलकांमुळे अपघात होतात का? इतकीच जबाबदारी पोलिसांची आहे. त्याची माहिती घेऊ तसेच फलक नियमानुसार आहेत का ? हे पालिकेने तपासायला सांगू.
- संजयकुमार पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण

Web Title: Municipal corporation favors hoarding scam

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.