भिवंडीतील बेकायदा बांधकामांना पालिका अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त

शांताराम मोरे यांचा आरोप : मुख्यमंत्री, ‘नगरविकास’कडे तक्रार

भिवंडी : बेकायदा बांधकामांविरोधात कडक पावले उचलण्याचे राज्याच्या नगरविकास खात्याने निर्देश देऊ नही भिवंडी महापालिकेच्या हद्दीत वर्षभरात अशी सुमारे ४०० बांधकामे उभी राहिली आहेत. यामुळे पालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहेच, शिवाय सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. या बांधकामांना पाठीशी घालणारे महापालिकेचे अधिकारीच याला जबाबदार आहेत, अशी तक्रार शिवसेनेचे आमदार शांताराम मोरे यांनी मुख्यमंत्री आणि नगरविकास खात्याकडे केली आहे. नगरविकास खात्याने या बांधकामांची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

भिवंडी महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील विविध बेकायदा इमारतींच्या बांधकामांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात वादविवाद सुरू आहे. त्यापैकी २६३ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पाचही प्रभागांतर्गत तीन हजारांहून अधिक अशी बांधकामे उभी आहेत. तसेच, शहरात सुमारे ८८६ धोकादायक इमारती असून त्यातील ३३१ अतिधोकादायक आहेत. या इमारती तोडणे आवश्यक असताना प्रभाग अधिकाºयांच्या नाकर्तेपणामुळे कारवाई होत नसल्याचा आरोप आमदार मोरे यांनी केला आहे.
प्रभाग अधिकारी व उपायुक्त स्वत:ची कातडी वाचवण्यासाठी बिल्डरांशी संगनमत करून फक्त नोटीस देऊन पोलीस ठाण्यात ‘एमआरटीपी’अंतर्गत गुन्हे दाखल करतात. मात्र, ही बांधकामे सुरू राहतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

बेकायदा बांधकामाविषयी लक्षवेधी मांडणार
शहरातील प्रभुआळी, अजयनगर, आदर्श पार्क, कोंबडपाडा, म्हाडा कॉलनी, औचितपाडा, शांतीनगर, गैबीनगर, नागाव रोड, ताडली, कामतघर, पद्मानगर, अंजूरफाटा, दर्गारोड, नारपोली, सौदागर मोहल्ला, निजामपुरा अशा विविध प्रभागांत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे तसेच लोडबेअरिंग आणि रिपेअरिंगच्या नावाखाली इमारती बांधल्या जात आहेत. हे बांधकाम निकृष्ट असून मोठी दुर्घटना झाल्यास या प्रकाराला कोण जबाबदार असेल, असा सवालही आमदार मोरे यांनी नगरविकास विभागाला केलेल्या तक्र ारीत केला आहे. शहरातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांसंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे आमदार मोरे यांनी सांगितले.