तक्रारी, जागेचा वाद असताना देखील महापालिका प्रशासनाने केला आगरी समाज उन्नती संस्थेसोबत करार

सांस्कृतिक भवनच्या आरक्षणाची जागा अखेर करार करुन आगरी समाज उन्नती मंडळास ३० वर्षाच्या भाड्याने दिली आहे.

मीरारोड - महापालिका प्रशासनाने राजकिय दृष्ट्या सत्ताधारायांसाठी प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या भाईंदरच्या आझाद नगर येथील सांस्कृतिक भवनच्या आरक्षणाची जागा अखेर करार करुन आगरी समाज उन्नती मंडळास ३० वर्षाच्या भाड्याने दिली आहे. मुळ आरक्षण विकसीत न करताच नियमबाह्यपणे केलेला फेरबदल, अतिक्रमणग्रस्त जागे ऐवजी मोकळी जागा देण्याचा प्रकार, जागेच्या मालकीचा न्यायालयात वाद व तक्रारी प्रलंबित असताना देखील प्रशासनाने थेट महापौरांच्या दालनात बसुन करारनामा केला आहे. तर दुसरीकडे आगरी समाज भवन बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला असुन दिलेला शब्द खरा करुन दाखवला असे सांगत महापौरां सह भाजपा व मंडळाने आनंद व्यक्त केला आहे.

भाईंदर पुर्वेच्या आझाद नगर या मोक्याच्या जागेतील सामाजिक वनीकरण व खेळाचे मैदानसाठीचे मुळ आरक्षण क्रमांक १२२ हे विकसीत न करताच आधी खेळाच्या मैदानातील १५ टक्के भागात बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन ला शासनाने मंजुरी दिली होती. तर सत्ताधारी भाजपाने महासभेत याच आरक्षणातील ६ हजार चौमी क्षेत्र वगळुन ते आगरी समाज उन्नती मंडळास आगरी समाज भवन बांधण्या करीता जागा देण्याचा ठराव केला असता तत्कालिन शासनाने तो फेटाळत सांस्कृतिक भवन म्हणुन १२२ अ हे आरक्षण अस्तित्वात आणले. गंभीर बाब म्हणजे सदर आरक्षणाची जागा मिळवण्या करीता पालिकेने कोट्यावधी रुपयांचा टिडीआर खाजगी विकासकांना देऊन देखील यात मोठ्या प्रमाणातले अतिक्रमण कायम आहे.

सांस्कृतिक भवन साठी आरक्षण असले तरी प्रशासन व महासभेने शासन निर्णय तसेच पालिका अधिनियम बाजुला ठेऊन थेट आगरी समाज उन्नती मंडळास सुरवातीला ३० व नंतर ९९ वर्षांसाठी जागा वार्षिक १२ हजार भाडे प्रमाणे देण्याचा ठराव मंजुर केला. महासभेचा ठराव आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी जुन मध्ये शासनाच्या नगरविकास विभागास मंजुरी करीता पाठवला असला तरी त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. कारण वैद्यकिय आणि शैक्षणिक कार्यासाठीच भाड्यात सवलत दिली जाते असा शासन आदेश आहे.

मुळ आरक्षण विकसीत करण्याची असलेली गरज, एकाच ठिकाणी दोन सांस्कृतिक भवन मंजुरी, मोकळी जागा संस्था व बांधकामास देण्याचा घाट तसेच नियमांच्या उल्लंघना प्रकरणी आयुक्त बालाजी खतगावकर व संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी सत्यकाम फाऊंडेशनचे कृष्णा गुप्ता, माजी भाजपा नगरसेवक संजय पांगेसह नागरिकांनी शासन, पालिके कडे केली आहे. त्यावर आज पर्यंत आयुक्त व शासनाने निर्णय दिलेला नाही.

त्यातच शासनाने महासभा ठराव व आयुक्तांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचा प्रकार गुलदस्त्यात असताना आयुक्तांनीच बीओटी तत्वावर सदर भुखंड देण्याची निवीदा काढली. स्थायी समितीने देखील विधानसभा निवडणुक डोळ्या समोर ठेऊन प्रशासनाच्या संगनमताने विषयपत्रिकेवर आयत्यावेळी विषय आणुन सांस्कृतिक भवन बांधण्यासाठी उन्नती मंडळास भुखंड देण्याची निवीदा मंजुर केली.

निवडणुकी नंतर सदर भुखंड ताब्यात घेण्यासाठीचा करारनामा पालिके सोबत करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. करारनाम्यानतील काही अटी देखील बदलण्यात आल्याचे आरोप झाले. दरम्यान करारनामा करुन घेण्यासाठी पालिकेने संस्थेला पत्र देऊन ५० लाखांची अनामत रक्कम भरण्यास सांगीतली. पण संस्थेने त्यास नकार दिला . प्रशासनाचे हितसंबंध आणि भाजपासाठी प्रतिष्ठेचा विषय बनल्याने अखेर नुकताच महापौर डिंपल मेहतांच्या दालनात पालिका कार्यकारी अभियंता दिपक खांबित व संस्थेचे पदाधिकारी यांच्यात करारनामा झाला. यावेळी महापौरांसह उपमहापौर चंद्रकांत वैती , मंडळाचे कार्याध्यक्ष व सभागृह नेता रोहिदास पाटील , माजी आमदार नरेंद्र मेहता तसेच आगरी समाजाचे भाजपाचे नगरसेवक, मंडळाचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते .

महापौरांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात, आगरी समाजाला आगरी समाज भवन साठी जागा देण्याचा शब्द महापालिका निवडणुकी आधी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. त्यासाठी तत्कालिन आमदार नरेंद्र मेहता यांनी फडणवीस सह शासन - पालिके कडे सतत पाठपुरावा केला. भाजपाने आगरी समाज भवन देण्याचा शब्द खरा करुन दाखवला आहे असे म्हटले आहे.

संस्थेने आता ५० लाखांची अनामत रक्कम १ महिन्यात भरायची सवलत दिली आहे. सांस्कृतिक भवन साठी सदर आरक्षणाची जागा मंडळास ३० वर्ष भाडे कराराने दिली आहे . सदर जागेचे पिहल्या वर्षी १५ हजार भाडे असून दर वर्षी त्यात वाढ होईल. मंडळाने येथे ६० हजार चौ . फुटाचे तळ अधिक दोन मजले बांधकाम स्वत:चा ३५ कोटींचा खर्च करुन बांधुन द्यायचे आहे. हे सांस्कृतिक भवन शहरातील सर्व समाज , धर्मियां साठी नेहमी खुले ठेवावे लागणार आहे . त्यातील ३० दिवस पालिकेला विनामूल्य द्यावे लागणार आहे. सदर बांधकाम आणि जागेची मालकी पालिकेचीच राहणार असून न्यायालयीन वाद व तक्रारी झाल्यास करारनामा रद्द करण्याची तरतूद आहे . या प्रकरणी आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्याशी प्रतिक्रीयेसाठी संपर्क साधला असता त्यांच्या कडुन प्रतिसाद मिळाला नाही.

रोहिदास पाटील ( मंडळाचे कार्याध्यक्ष व सभागृह नेता ) - हे सांस्कृतिक भवन नाही तर शंभर टक्के आगरी भवन आहे व तसाच त्याचा उल्लेख करायचा. पालिके सोबत करारनामा झालेला असुन लवकरच बांधकाम प्रारंभपत्र घेतल्यावर आगरी भवनचे भुमिपुजन करु. या मातीवर प्रेम करणारे शहरातील सर्व राजकारणी व समाजाची लोकं देखील या कामात सढळ हस्ते मदत करतील अशी आशा आहे.

अ‍ॅड सुशांत पाटील (सचीव, आगरी समाज एकता ) - मुळात हे आरक्षण सांस्कृतिक भवनचे आहे. आगरी समाजाची चालवलेली ही मोठी फसवणुक आहे. कारण एकुणच या बाबतीत झालेल्या तक्रारी, तांत्रिक व कायदेशीर बाबींचा खुलासा विचारुन देखील उन्नती मंडळाचे पदाधिकारी व पालिका अधिकारायांनी केलेला नाही. केवळ स्वत:च्या व राजकिय स्वार्था साठी समाजाला फसवण्याचा प्रकार सुरु आहे. समाजा कडुन ३५ कोटींचा खर्च बांधकामा साठी करुन देखील त्याची व जागेची मालकी कायम पालिकेची राहणार आहे. भविष्यात समाजाचे मोठे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी हमीपत्राद्वारे उन्नती मंडळाचे कोणी घेण्यास का तयार नाही ?